भो पुग्यो : निकम्मा सांसद अब फेरि नदोहोरियोस !

 

कोरोनाको महामारी वा अन्य कुनै कारणले रोकिएन भने अबको तीन महिना पछी देशमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको चुनाव हुने छ । चुनावको लगभग केही सातामा देशभरिको चुनावी परिणाम पनि आइसक्ने छ । र बहुमत ल्याउने वा आफ्नो पक्षमा बहुमत बनाउन सक्ने पार्टीको नेताले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रकृया थाल्ने छ ।

तर देशमा जति पटक चुनाव बहेर नेत्रित्व चुनिए, फेरिएपनि देशमा पन्ध्र वर्ष अघी देखिका समस्यामा कुनै सुधार भएको छैन । हरेक पटक पार्टीहरु सरकार ढाल्ने र बनाउने कसरतमै ब्यस्त रहने गरेका छन । खास गरेर ठूला पार्टीका नेताहरु जुँगाको उही पुरानै लडाईंमा रुमल्लिएका हुन्छन । जसका कारण देश उनै पुरानै समस्यामा फन्फन्ति घुमिरहेको छ । काठमाडौंको फोहोरको समस्या, मेलम्ची खाने पानी, देशका मुख्य सडकहरुको स्तरोन्नती, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता कुराहरुमा जनाताको पहुँच जस्ता नाराहरु आज भन्दा २० वर्ष अघिका हुन । अहिले पनि यि र यस्ता सर्वसाधारणका प्र्त्यक्ष सरोकारका विषय उस्तै अवस्थामा रहनु वा यिनमा कुनै प्रगती हुन नसक्नु सबैभन्दा उदेक लाग्दा पक्ष हुन ।

समस्या कुनै पनि ब्यवस्थामा हुँदैन । समस्या त्यसलाई कसले संचालन गरेको छ भन्ने कुरासँग प्रतिविम्वित हुन्छ । हाम्रा समस्याहरु नालायक नेताहरुको स्वार्थमा प्रतिविम्वित भइरहेका छन । फोहर ब्यवस्थापन भयो, मेलम्चीको पानी सहज आयो, सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता कुराहरु चुस्त भए भने देशमा राज गर्ने नेताहरुको आय समाप्त हुनेछ । त्यो उनिहरुलाई किन पनि लाग्छ भने चुनाव जित्न र पार्टी चलाउन त्यो आय जरुरी छ र समस्या रहिरहनु पर्दछ । त्यसैले अबको चुनावले देशमा कस्तो प्रभाव पार्ला भनेर सोच्नु ब्यर्थ छ ।

यदि फेरि पनि देउवा, ओली, दाहाल, नेपाल, खानाल र भट्टराईहरु निर्वाचित भए भने  यि मान्छेहरु जो-जसले सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन उनिहरुसँग जनताले आशा गर्ने कुनै पनि ठाउँ बाँकी छैन । अहिले सामाजिक संजालमा मुख्य नेताहरु हराउँ भन्ने अभियान संचालन भएको छ । झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, केपी ओली, माधव कुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालका फोटो जोडेर कसैले पोस्ट गरेको यो सामाग्रीमा लेखिएको छ- यि बाहरु सँग ब्यक्तिगत दुस्मनी होइन, अहिले सम्मका लागि धन्यवाद । तर अब पुग्यो ! तपाईंहरुको ब्यक्तिगत स्वार्थको शिकार बन्दैनौं” ।

यो सामाग्री हजारौं पटक शेयर गरिएको छ र धेरैले यसलाई मन पराएका छन । त्यसैले अब हुने चुनाव मुख्य नेताहरुका लागि त्यति सहज छैन । यो जरुरी किन पनि छ भने हामी आजित भएका छौं । अपेक्षा र भरोसा सकिएको छ । तर यसो भन्दैमा यि माथिल्ला नेताहरु राजनीतिबाट विस्थापित भए भने र आउने अर्को पुस्ता सबै प्रकारले ठीक छ भन्ने होइन । तर उनिहरुले उदेकलाग्दो एउटा युग निर्माण गरेका नेताहरुको पतन पछी केही सिक्लान भन्ने हो ।

जनताका आशाहरु चुनावमा केन्द्रित हुन्छन । किनभने जनता न हुन हरेक पटकका चुनावमा लाग्छ, यसपटक त केही न केही परिवर्तन हुन्छ । कोही न कोही त देश बनाउने हिरो निस्किने छ । तर निस्किंदैन ! २०४८ देखी २०७४ सम्मका सबै चुनावहरु यसरी नै सम्पन्न भएका छन । केही पनि नहुनु भनेको हुनै नसक्नु होइन । यो इच्छा शक्तिको कुरा हो । अहिले देखिएका कुनै पनि नेतामा देश बनाउने कुनै इच्छाशक्ति देखिएन । त्यसैले यि नेताहरु अब फेरी दोहरिनु हुँदैन ।

पछील्लो पाँच वर्षलाई हेरौं । ओली राज र देउवा राजमा के के भए धेरैलाई जानकारी छ । जनताले बहुमत दिएर पठाएको नेकपाले जसरी जनताको विश्वासमा कुठाराघात गर्‍यो त्यसरी नै जनताले नपत्याएका शेरबहादुर देउवा र उनको पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । यो भनेको अप्राकृतिक हो । पाँच वर्षको सत्ता लडाईंले कस्ता कस्ता महत्वपूर्ण विषयहरु ओझेलमा परे भन्ने कुरा जगजाहेर छ । यो अवधिमा जनताले आफ्नो सर्वोच्च निकाय भनेको संसदले आफ्नो प्रकृया पुरा गर्‍यो वा गरेन । यो निकाय कत्तिको चलायमान भयो । भोट हालेर निर्वाचित गराएका प्रतिनिधिहरुले जनताका लागि, देशको सरोकारका मुद्दाहरुमा कती पटक आवाज उठाए ? तपाईंहरु कसैले सुन्नुभएको छ- तपाईंको प्रतिनिधिले तपाईंहरुका सरोकारका विषयमा बोलेको ? एक दुई जना जनप्रतिनिधिलाई अपवाद मान्ने हो भने कसैले जनताका कुरा बोलेनन । यस्तो निकम्मा सांसद अब फेरी नदोहोरियोस ।

देउवा कार्यकालको पछील्लो रफ्तारलाई हेरौं । यहि सरकारले तत्कालिन प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्द १ फागुन २०७८ मा विभिन्न २१ वटा आरोप लगाएर माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, कांग्रेसकी तत्कालीन सचेतक पुष्पा भुसाल र एकीकृत समाजवादीका तत्कालीन प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक भई प्रतिनिधि सभामा महाभियोग दर्ता गराएका थिए । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रतिनिधि सभाले २२ फागुनमा संविधानअनुसार महाअभियोग सिफारिस समिति बनाएको थियो । २९ फागुनमा प्रतिनिधि सभामा पेस भएको उक्त प्रस्तावमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरेर २२ साउनमा महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको थियो । अहिलेसम्म सिफारिस समितिको बैठक बस्नसकेको छैन ।

देशको सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधिश जस्तो ब्यक्ती माथि लागेको महाअभियोगको विषय ५ महिनासम्म कसरी टालटुल गरेर राख्न सकिन्छ ! चोलेन्द्र शम्शेर राणा विरुद्द किन महाअभियोग दर्ता गराइयो भन्ने कुरा दुनियाँलाई थाहा छैन र । यो विषय अझैसम्म किन पेन्डिङमै छ भन्ने पनि थाहा छ । शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले जतिसुकै स्पष्टिकरण दिए पनि महाअभियोग भित्रको सत्य लुक्दैन । यदी यो न्यायलय शुद्धिकरणको लागि थियो भने यसको निराकरण किन महाअभियोगको तीन महिना भित्रै गरिएन ? यो विचमा न्याय क्षेत्रले गुमाएको प्रतिष्ठाको क्षतिपूर्ती कसरी हुन्छ ? देशको सर्वोच्च अदालत र त्यसलाई सम्हालेको मुली मान्छे माथि लागेको आरोपहरुका बारेमा संसदले संविधानत: तोकिएको समय सिमा भित्र निराकरण गर्नुपर्ने हो कि होइन ? देशमा चोलेन्द्र माथि लागेको महाअभियोग एउटा यस्तो मुद्दा हो जसले न्यायपालिका र कार्यपालिका दुबैलाई निकम्मा सावित गरिदिएको छ ।

हुन त सिफारिस समितिले अब अध्ययन प्रकृया थाल्ने बताएको छ । तर संविधानले दिएको तीन महिनाको समयसम्म उसले अध्ययन गर्न पाउने छैन । किनभने निर्वाचन आयोगले आगामी असोज २३ गतेका लागि उम्मेद्बारी दर्ताको समय तोकेको छ । त्यस अगावै यो समितिले सिफारिस सहितको प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नुपर्ने छ । यो एउटा यस्तो महत्वपूर्ण विषय हो जुन देशको सम्पूर्ण प्रणालीसँग जोडिएको छ । यस्तो विषयमा गरिने काम चलाऊ अध्ययनले कस्तो परिणाम देला ? यो एउटा ब्यक्ति चोलेन्द्रसँग मात्र सम्वन्धित विषय होइन । यो देशको प्रणाली र लोकतन्त्रसँग जोडिएको विषय हो । देशको प्रणाली र प्रतिष्ठा माथि यस्तो भद्दा मजाक ? यो एउटा सामान्य उदाहरण मात्र हो । देशको संसदले नगरेका र गर्न नसकेका दर्जनौं मुद्दाहरु पछिल्लो पाँच वर्षका पुराना फाइलहरुमा थन्किएका छन । अब यस्तो नहोस् । आगामी चुनावले देउवा, ओली र प्रचन्ड आचरणका हरेक पात्रहरुलाई सजाय देओस । देशले नेता होइन जनता बोलोस ।