बिहीबार, असोज २०, २०७९

केन्द्रिय अध्यक्षले रिपोर्ट नदिंदा एनआरएनए अमेरिका अझै विभाजित, अभियन्ताहरुबिच मतभेद बढ्दो

नेपालप्लस संवाददाता / काठमाडौं२०७९ साउन २९ गते १६:१२

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विश्व सन्जाल मध्ये अमेरिका सबैभन्दा ठूलो भएपनि यहाँ हाल ब्यवहारिक रुपमा दुई वटा राष्ट्रिय समन्वय परिषद समानान्तररुपमा चलिरहेका छन् । यो समस्याको समाधान गर्न केन्द्रिय तीन अध्यक्ष मध्ये रबीना थापालाई अध्ययन गरेर रिपोर्ट बुझाउन दिईएको एक साताको समय चार पटक भन्दा अझै लम्बिएको छ । उनले बेलैमा रिपोर्टमा दिन नसक्दा एनआरएनए अमेरिकाकै कारण अभियन्ताहरुबिच मतभेद बढ्दो छ ।

खासमा एनआरएनएको केन्द्रलाइ सदस्यताबापत बुझाउनुपर्ने दस्तुर बुद्धि सागर सुवेदी पक्षले नबुझाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी समितिले मिति तोकिदिएको थियो । उक्त मिति गुज्रिंदापनि सुवेदी पक्षले दस्तुर नतिरेपछि अमेरिका क्षेत्रिय संयोजक प्रकाश सापकोटाको पहलमा कृष्ण लामिछानेलाई संयोजक तोक्दै एनआरएनए तदर्थ समिति गठन भएको थियो ।

तर पछि कृष्ण लामिछाने र बुद्धि सागर सुवेदी पक्षबिच सहमति बन्यो । किनभने वर्तमान उपाध्यक्ष महेश श्रेष्ठको पहलमा बुद्धि सागर सुवेदी पक्षले दस्तुर बापतको रकम केन्द्रलाइ बुझायो । दस्तुर बुझाईसकेपछि विधानत बनेको कृष्ण लामिछाने नेत्रित्वको तदर्थ समिति र बुद्धि सागर सुवेदी अध्यक्ष रहेको संस्थापन पक्षबिच सहमति बन्यो ।

के थियो सहमतिमा ?

त्यतिबेला कृष्ण लामिछानेसित जुन सहमति बनाईयो त्यो सहमति गर्दा आइसिसी र एनसिसीमा गर्नुपर्ने कुरा अलग अलग पारेर छुट्याउनुपर्ने भन्ने थियो । एनसिसीमा गर्नुपर्ने कुराहरुमा त्यहाँको कमिटीलाई दुबै पक्षबिच मिलाएर लैजानुपर्ने, निर्वाचन कमिटी दुबै पक्षको सहमतिमा गर्नुपर्ने, विधान संशोधन र सल्लाहकार समितिको चयन दुबै पक्षको सहमतिमा गर्नुपर्ने, सदस्यता बितरण एमआइएस प्रणालीबाट गरिदिनुपर्ने भन्ने थिए । ति एनसिसीसित संवन्धित सहमतिका विषय थिए ।

अर्को तर्फ आइसिस्सीसितका कुरा रबीना थापाको रिपोर्टमा समेटिनुपर्ने भन्ने थियो । थापाले छुट्टै रिपोर्ट (अन्तर् राष्ट्रिय कार्यकारी समिति) आईईएसलाई बुझाउने भन्ने सुनिस्चित गराएर कृष्ण लामिछानेलाई सहमतिमा सहि गराएको थियो । किनभने एनआरएनए अमेरिकाको विवाद समाधानकालागि अध्ययन गरेर रबीना थापाले एक साताभित्र रिपोर्ट दिने भन्दै जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।

जेहोस, आइसिसीले गर्ने भनिएको विषयमा एमआइएस प्रणालीमा जाने र सदस्यता बितरण यि दुई विषय समान छन् । बाँकि केहि बुँदा अलग थिए ।

एनसंवन्धित : एनआरएनए अमेरिका हप्तौं देखि दुई चिरा, केन्द्रिय समितिनै अनिर्णयको बन्दि

प्रकाश सापकोटाको कमिटीलाई के गर्ने भनेर बैधानिक हिसाबले यदि संस्था जाने हो भने अप्ठेरो पर्छ । किनभने केन्द्रलाई तिर्नुपर्ने दस्तुर नतिरेकाले र दिईएको म्यादसमेत गुज्रेकाले बुद्धि सागर सुवेदी अध्यक्ष रहेको एनआरएनए अमेरिकालाई त केन्द्रिय नेतृत्वले खारेज गरिदिएको हो । भैरहेको एउटा कमिटीलाई संस्थाको कुनै विधिविधान पालना नगरेको आरोपमा खारेज गरिदिएर क्षेत्रीय संयोजक प्रकाश सापकोटाको पहलमा अर्को तदर्थ कमिटी गठन गरेपछि त्यो कमिटी बैधानिक भयो । डेढ महिनासम्म प्रकाश सापकोटाले गठन गरेको कमिटी अस्तित्वमा रह्यो ।

यि दुबै पक्षका कमिटीलाई बिधिविधानसम्मत तरिकाले एकता गराउन दुई पक्षबिच भएको सहमति अनुसार जुलाई ४ मा एकताको अधिवेशन गर्ने भन्ने थियो । तर भएन ।

त्यतिबेला कृष्ण लामिछाने पक्षका केहि ब्यक्तिलाई समेटेर नयाँ कमिटीलाई वार्षिक साधारण सभाले मान्यता दिएर जाने भन्ने सहमति भएको थियो । त्यसमा छलफल भएपछि लामिछानेले सहमति पत्रमा सहि गरेका थिए । यि विषयहरु रबीनाको रिपोर्टमा समेटिने आस्वाशन पाएर लामिछाने पक्षले सहमति पत्रमा सहि गरेको भनाई लामिछाने पक्षको छ । त्यसमा गौरी जोशी र महेश श्रेष्ठले ग्यारेन्टी लिएको भनाईपनि लामिछाने पक्षको छ ।

गल्ति कहाँ, कसको ?

गल्ति कहाँनिर गरियो भने पहिले समस्या समाधानकोलागि रिपोर्ट बनाउने भनेर जिम्मेवारी लिएकि रबीना थापाको रिपोर्ट सार्वजनिक हुनुपर्थ्यो । अर्थात् थापाको रिपोर्ट नआइकनै उधारोमा सहमतिको ह्स्ताक्षर गरिनु हुँदैनथ्यो कि ? किनभने आइईएसले त्यहि रिपोर्ट पर्खिएको थियो, अझै पर्खिएको छ । त्यो रिपोर्टका आधारमा आईईएसले एउटा निर्णय गर्ने थियो । त्यो निर्णय हेरेर बल्ल अर्को निर्णय गर्ने वा सहमतिमा सहि गर्ने, चित्त नबुझे फेरि छलफल गरेर सहमति बनाउने काम सहज बन्ने थियो । दुबै पक्षकालागि, एनआरएनए अमेरिकाको संस्थागत हिसावलेनै बल्ल समस्याको समाधान निस्किने थियो । त्यतिखेर तत्कालै सहि नगरिनहुने अवस्थापनि थिएन ।

तर उता लामिछाने पक्षले सहमतिमा हस्ताक्षर गरिदिएपछि बुद्धि सागर सुवेदी पक्षलाई वार्षिक भेला गर्न बाटो खुल्यो । ‘वार्षिक भेला गरिहालियो’ भन्ने सोचले त्यसपछि संस्थापन पक्ष त चुपचाप बस्यो नै, रिपोर्ट बुझाउन भनेर जिम्मा लिएकी अध्यक्ष रबीना थापालेसमेत म्याद पटक पटक गुज्रिंदापनि रिपोर्ट बुझाएकि छैनन् । त्यसपछि यो समस्या समाधानतर्फ गम्भिरतापूर्वक पहल भएको देखिन्न । यदि रबीना थापाले रिपोर्ट बुझाइदिने हो भने त्यस रिपोर्टलाई हेरेर आइईएसले अनुमोदन गर्ने भन्ने सबैको प्रतिबद्दता जनाएका हुन् । तर त्यसलाई हप्तौंसम्म थाँति राखिएको छ । यसो गर्दा मनमुटाव र विवाद थप गहिरिंदै गएको छ ।

खासमा वार्षिक भेला त दुईतिर भैसकेको छ । तर अहिले कुनैपनि कमिटीले बैधानिकताको हिसाबले पूर्णता पाइसकेकै छैन । लगभग डेढ महिना प्रकाश सापकोटाले बनाएको समिति अस्तित्वमा रहेको हो, विधानत । उता बिधानत बुद्धि सागर सुवेदीको कमिटी खारेज भएकाले सुवेदीकै कमिटीलाई कसरि बैधानिक बनाउने ? केन्द्र र आईईएसलाई नैतिक र वैधानिक अड्चन थियो । यस्तो विवादास्पद विषयलाई आम सदस्यहरुको भेला, अधिवेशनले मात्रै सल्टाउन सक्नेथियो । त्यसैले वार्षिक भेला सहमतिमा एकताको भेला गर्ने र त्यसलाई वैधानिकता दिने भनिएको थियो । तर दुबै पक्ष मिलेर एकताको अधिवेशन गर्नुको साटो बिगतका सहमति तोडिए र अलग अलग अधिवेशन भए ।

केन्द्रिय समिति वा आइएसबाटै मान्यता पाएर डेढ महिना अस्तित्वमा रहेको प्रकाश सापकोटाद्वारा गठित समितिको हैशियत के हुने ? यो प्रश्न उठाएका छन् । यस्तो कमिटि भंग वा एकता सम्मेलनले गर्न सक्छ । तर त्यसको दस्ताबेजीकरण त हुनुपर्‍यो । ताकि त्यसमा संस्था फेरि विवादमा नमुछियोस र वैधानिक रुपमा गठित समिति वैधानिकरुपमै टुंगियोस । दुबै पक्षकाले सम्मानित र उपयुक्त मार्ग पाउन सुरक्षित अवतरणकालागि। तर ति सबै काम रबीना थापाले रिपोर्ट नबुझाउने र गर्न सकिन भनेर पनि नछोड्ने गरेकाले अड्किएको छ । त्यसैले आइईएस र स्थानिय कमिटी दुबैले गर्नुपर्ने काम भएको छैन । स्थानिय कमिटी तात्यो, विवाद र बहस भैराख्यो, आइसिसीलाई गाह्रो बनायो भने आइइएस, आइसिसीले केहि निर्णय गर्नैपर्छ । नत्र स्थानिय समितिकै सुतिराखे भने केन्द्रलाई के मतलव ?

को बन्ने छुच्चो ?

संस्थापन बुद्धि सागर सुवेदी पक्षसित भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको, बरु सहमति संस्थापन पक्षले तोडेको भन्दै कृष्ण लामिछाने पक्षले डल्लासमा छुट्टै भेला गर्‍यो । दुबै पक्षले एक अर्कामा आरोप लगाउन थालेपछि छुट्टाछुट्टै भेला आयोजना गरे।

अध्यक्ष रहेका कृष्ण लामिछानेले कार्यकारि अध्यक्षको जिम्मेवारी सिपी पौडेललाई दिए । आइसिसीका कोषाध्यक्ष सुनील शाहलाई प्रमुख संरक्षकमा चुन्यो । रिक्त एक संरक्षकमा लामिछानेलाई छानियो । संस्थाको संरक्षकमा यस अघिनै छानिएका थिए, डा. अर्जुन बन्जाडे, तिलक केसी र शिव राई ।

उता संस्थापन पक्षको भेलालाई महासचिवद्वय डा. केशव पौडेल र गौरिराज जोशीले शुभकामना दिए । तर विवाद मिलाउनुपर्ने आफ्नो भनाईसहित गौरी जोशी कार्यक्रममा उपस्थित भने थिएनन् । अध्यक्ष कुल आचार्य र रबीना थापा दुबै उपस्थित भए । यता सिपी पौडेल कार्यकारी रहेको कार्यक्रम आयोजकनै अमेरिकाका क्षेत्रिय संयोजक प्रकाश सापकोटा भए । यो पक्षको कार्यक्रमलाई युवा उपाध्यक्ष रोशन थापाले बधाई र शुभकामना दिए । एनआरएनएका केन्द्रिय कोषाध्यक्ष सुनील शाहनै संरक्षकमा चुनिए । यसरि केन्द्रिय, आईएसकै पदाधिकारी दुई गुटमा बिभाजित भएकाले एनआरएनए अमेरिका कुन बैधानिक हो भन्ने जटिल प्रश्न अहिलेपनि छ । बुद्धि सागर सुवेदी पक्षले केन्द्रले तोकेको दस्तुर बुझाइसकेपछि आफूहरु बिधानत आधिकारिक रहेको दाबी गर्नेनै भयो । तर केन्द्रित तहमै सहमति नमिलेसम्म एनआरएनए अमेरिकामा मात्रै सहमति बन्न सक्ने देखिन्न ।

तर रबीना थापाले रिपोर्ट दिएको भए प्रक्रियागत रुपमैपनि आइसिसी, आइईएस बाध्य भएर बोल्नै पर्थ्यो । एकेहि न केहि निर्णय लिनैपर्ने थियो । थापाको रिपोर्ट नआएकालेपनि केन्द्र चुपचाप बस्न बाध्य जस्तै छ । किन छुच्चो हुने भनेर र केन्द्रिय नेतानै दुई गुटमा बिभाजित भएकालेपनि थापालाई रिपोर्ट बुझाउन दवाव दिन सकेका छैनन् । अहिले सर्सर्ति हेर्दा एनआरएनएको विवाद नमिल्नुको प्रमुख कारण अध्यक्ष रबीना थापाले दिनुपर्ने रिपोर्टमा गएर अड्किएको, बल्झिएर बसेको छ ।

अर्कोतिर संस्थापन पक्ष लचिलो हुनुपर्ने हो । तर एनआरएनए अमेरिकाको संस्थापन पक्ष लचिलो भएजस्तो देखिन्न । संस्थापन पक्षको भेलामा विवाद नसल्टाइकन दुई अध्यक्ष रबीना थापा र कुल आचार्य सहभागि भए । यसले केन्द्रिय अभियन्ताबिच झनै टकराव देखाएको छ । धेरैको अनुभवमा केन्द्रिय तहकै नेत्रित्वका केहि ब्यक्तिकै कारण नेत्रित्व पेलेरै जाने मनशायमा देखिएको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । रिपोर्ट नदिने र संस्थापन पक्षको भेलामा उपस्थित हुने गर्नाले रबीना थापाले सहमतिको प्रयास नगरेको भन्ने गुनासोपनि लामिछाने पक्ष र अन्य अभियन्ताबिच छ ।

यत लामिछाने पक्षपनि भेलामा केन्द्रिय तहकै अभियन्ताले शुभकामना दिएको, वैधानिकता दिएको र डेढ महिनासम्म विधानत सक्रिय रहेको आफ्नो पक्षपनि सहमतिमा भए ठिक छ नत्र हामीपनि वैधानिक रहेको दाबी गर्दै पेलिएर, झुकेर, सहेर जाने मानसिकतामा देखिन्न । यो दुइ पक्षको दम्भ, संघर्ष, भोटको राजनिति र केन्द्रिय अध्यक्षको रिपोर्टनै दिन नसक्ने अर्कमण्ड्यताले एनआरएनए अमेरिकाको छबी झन झन धमिलिंदो छ । यसले समग्र एनआरएनएकै अभियानमा आघात पुर्‍याइरहेको छ ।

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक