सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाट अनुदान रोकिएका किसानको विचल्ली, आन्दोलनको तयारी

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि प्रदेश १ का ९६ जना कृषकले पाउने अनुदान रकम रोकिएको छ। मुगा मालबासे डिही कृषक समूह धनकुटाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तरगत ‘नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना’ विकेन्द्रिकृत आयोजना सहयोग इकाई विरुद्ध २०७९ साल जेठ ४ गते रिट दायर गरेको थियो।

विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित आयोजना मार्फत लक्षित समुदायलाई कार्यक्रमबाट बञ्चित गराई लक्षित समूह भन्दा बाहेकका अन्य फर्म तथा निजी कम्पनीलाई कार्यक्रममा सहभागी गराएको भन्दै मुगा मालबासे कृषक समूहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागुन्जेल सम्मका लागि रकम निकासा नगर्न २०७९ वैशाख २२ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश पछि प्रदेश १ का ९६ कृषक सहित देश भरका पू्र्ण प्रस्ताव दर्ता गराउने मध्ये ३८१ कृषकको अनुदान रकम रोकिएको हो।

दुग्ध तथा दुग्ध पदार्थ, मासु तथा मासुजन्य पदार्थ र च्याङ्ग्रा पस्मिनासँग आबद्ध किसानहरू उत्पादकमूलक गठबन्धनलाई प्रवर्द्धन र संस्थागत गर्दै सो गठबन्धनमा आवद्ध भएका किसानलाई दूध, खसीको मासु र पश्मिना उत्पादन तथा प्रशोधन गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले सरकारले किसानसँग सम्झौता गरेको थियो। सम्झौतामा आयोजना सञ्चालनको कूल लागतको ५० प्रतिशत रकम सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तरगतको ‘नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना’ ले प्रदेश १ सहित आयोजना सञ्चालन भएका २८ जिल्ला मध्ये २६ जिल्लाका कृषकलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको थियो। तर, सम्झौता बमोजिमको रकम सरकारले आफूहरूलाई उपलब्ध नगराएको भन्दै प्रदेश १ का कृषक आन्दोलित भएका हुन्।

सम्झौता गर्नुअघि आयोजना मार्फत सरकारले कूल लागतको ५० प्रतिशत रकम व्यहोर्ने ३० प्रतिशत सम्बन्धित कम्पनीले आफूले रोजेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने र २० प्रतिशत रकम फर्म सञ्चालक स्वयम्‌ले व्यहोर्नु पर्ने बाध्यकारी नीति बनाएकाले सोही अनुसार आफूहरूले बैंकबाट रकम ऋणमा लिएर फर्मका नाममा जम्मा गरेको न्यौपानेको भनाई छ। बैंकमा जम्मा गरेको रकम अन्य प्रयोजनमा समेत खर्च गर्न नपाइने भएकाले आफूहरू समस्या माथि झन समस्यामा परेको न्यौपाने बताउनुहुन्छ।

नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तरगत ‘नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना’ विकेन्द्रिकृत आयोजना सहयोग इकाईले २०७७ माघ १९ गते कार्यक्रममा सहभागिताका लागि सूचना जारी गरेको थियो। नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय अन्तर्गतको उक्त कार्यक्रम मार्फत किसानलाई एक करोड रुपैयाँसम्म अनुदान दिने जनाएको थियो। तर, सो कार्यक्रममा सहभागी भएका किसानले सम्झौता अनुसारको रकम नपाएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।

झापाको बिर्तामोडमा आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै किसानले सरकारविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। कार्यक्रम अन्तर्गत भदौ ५ गते ‘नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना’ विकेन्द्रिकृत आयोजना सहयोग इकाईको मुख्य कार्यालय हरिहर भवन ललितपुरमा धर्ना दिने र ६ गते सोही कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने बताइएको छ। सरकारसँग सम्झौता गरेर काम सुचारु गर्दा समेत रकम उपलब्ध नभएपछि प्रदेश १ का किसानले संघर्ष समिति नै गठन गरेका छन्। सो संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम आइतबार सार्वजनिक गरेको हो।

नेपालका २८ जिल्लाका दुई सय ९० वटा पालिकाहरूमा दुध तथा दुग्ध पदार्थ, मासु तथा मासुजन्य पदार्थ र च्याङ्ग्रा पस्मिनासँग आबद्ध निजी फर्म तथा कम्पनीबाट उत्पादनमूलक गठबन्धनको ढाँचामा उपआयोजना सञ्चालनका लागि आह्वान गरिएको थियो। सोही अनुसार प्रदेश नम्बर १ का किसान समेत सहभागी भएको पत्रकार सम्मेलनमा जनाइएको छ।

प्रदेश नं. १ का ९६ जना किसानसँग आयोजनाले २०७८ फागुन २० गते सम्झौता गरेको र चैत २१ गतेदेखि तालिम समेत सञ्चालन गरेकाले सो तालिममा सहभागी भई सम्झौता बमोजिम आयोजनाको काम अघि बढाइएको संघर्ष समितिका संयोजक योगेन्द्र खनालले बताएका छन्।

तर, सम्झौता अनुरूपको प्रथम किस्ताकै रकम सरकारले उपलब्ध नगराएपछि आफूहरू बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको खनालको भनाइ छ।

देशभरका तीन सय ८१ र प्रदेश १ मा मात्रै ९६ जना किसानको सम्झौता अनुसारको रकम रोकिँदा किसानको विचल्ली भएको संघर्ष समिति सदस्य ध्रुव न्यौपानेको भनाई छ।

सम्झौता गर्नुअघि सरकारले आयोजना मार्फत सरकारले कूल लागतको ५० प्रतिशत रकम व्यहोर्ने ३० प्रतिशत सम्बन्धित कम्पनीले आफूले रोजेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने र २० प्रतिशत रकम फर्म सञ्चालक स्वयम्‌ले व्यहोर्नु पर्ने बाध्यकारी नीति बनाएकाले सोही अनुसार आफूहरूले बैंकबाट रकम ऋणमा लिएर फर्मका नाममा जम्मा गरेको न्यौपानेको भनाई छ। बैंकमा जम्मा गरेको रकम अन्य प्रयोजनमा समेत खर्च गर्न नपाइने भएकाले आफूहरू समस्या माथि झन समस्यामा परेको न्यौपाने बताउनुहुन्छ।

फर्म सञ्चालनका लागि आफूले पनि आयोजनासँग हिमशिखर एग्रो एण्ड हर्ब रिसर्च सेन्टरका नाममा सम्झौता गरेको र आयोजनाले भने अनुसारको मापदण्ड पूरा गरी सम्झौता अनुसारको प्रथम किस्ता बापतको रकम लिन जाँदा उक्त रकम नपाएको उहाँको भनाई छ।

न्यौपानेले शिवसताक्षी नगरपालिकामा व्यवसायिक रुपमा फर्म सञ्चालन गर्दै बाख्रा पालन शुरु गरेका छन्। तर, सरकारले दिने भनेको अनुदानको रकम नदिएपछि फर्म सञ्चालनका लागि राखिएका कर्मचारीलाई पारिश्रमिक समेत दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको र बैंकको ब्याज बुझाउन नसक्दा घरबारी नै लिलाम हुने अवस्थामा पुगेको उहाँको भनाइ छ।

आयोजनाले हिमशिखर एग्रो एण्ड रिसर्च सेन्टरलाई ९३ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको थियो। तर, सम्झौतापछि आफूले एक रुपैयाँ पनि नपाएको न्यौपानेको दुखेसो छ। न्यौपाने जस्ता प्रदेश १ का ९६ जना कृषकको एउटै दुखेसो छ– बैंकबाट लिएको ऋणको कसरी ब्याज तिर्ने?

धनकुटास्थित मुगा मालबासे डिही कृषक समूहले विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग इकाइ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट जारी गरेसँगै रकम निकासा नगर्न अदालतले आदेश दिएको आयोजना समन्वय प्रमुख डा. सुधीरकुमार सिंहद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

०७९ जेठ २४ गते माता पाथीभरा गाई, माछा तथा कुखुरा फार्म बिर्तामोड– १० लाई पत्राचार गर्दै रकम निकासा गर्न नसकिएको आयोजनाले जानकारी गराएसँगै प्रदेश १ का कृषक निरास बनेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो। पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले सम्झौता अनुसारको काम गर्न नसक्दा किसानको दुई अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको जानकारी दिइयो। आयोजनाले फर्म सञ्चालनका लागि न्यूनतम १० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म रकम उपलब्ध गराउने भनेको छ।

आयोजना नेपालका पाँचथर, इलाम, झापा, उदयपुर, धनुकटा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, धनुषा, सिराहा, काभ्रेपलान्चोक, काठमाडौं, मकवानपुर, चितवन, स्याङ्जा, कास्की, तनहुँ, म्याग्दी, नवलपरासी (बर्दघाट, सुस्तापूर्व) जिल्लामा सञ्चालित छ। त्यस्तै रूपन्देही, नवलपरासी, बर्दघाट (सुस्तापश्चिम), कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, बर्दियाका सबै पालिकामा लागू भएको छ भने मनाङ र मुस्ताङका समेत सबै पालिकाहरूमा च्याङ्ग्रा पस्मिनाको मूल्यशृङ्खला कार्यक्रमहरू लागू गरिएको छ।

उपआयोजना, अवधारणापत्र तोकिएको म्यादभित्र इच्छुक व्यक्तिले आवेदन दिन सम्बन्धित विकेन्द्रित आयोजना सहयोग इकाइहरू (विराटनगर, हेटौँडा, पोखरा, बुटवल ) वा जिल्ला स्तरका सम्बन्धित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र/एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी कार्यालयमा दर्ता गर्न सकिने सूचना पछि किसानले आयोजना सञ्चालनका लागि आवेदन दिएका थिए। सोही अनुसार छनौट भएका कृषकले सम्झौता अनुसारको रकम नपाएको बताइएको छ। तर, आयोजनाले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश पछि कृषकले पाउने अनुदान रकम रोकेको जनाएको छ।

अनुदान रकम रोकिएसँगै झापा सहित प्रदेश १ का कृषक केशव सुवेदी, हेमचन्द्र खनाल, तीर्थ राज काफ्ले, सुदीप गौतम लगायतले सरकारका विरुद्ध आफूहरू जस्तो सुकै आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ। झापा जिल्ला पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादक संघका उपाध्यक्ष दिनेश थापाले सरकारले कृषकका लागि सम्झौता गरेर छुट्याएको अनुदानको रकम कुनै पनि हालतमा रोक्न नमिल्ने बताउनु भएको छ।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार