भ्रष्टाचार मुद्दामा किन बोल्दैनन राजनीतिक दल र नेता ?

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले २०७५ पुस १८ गते वाइडबडी विमान किन्दा अनियमितता भएको ठहर गर्दै सरकारलाई एउटा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझायो जसमा तत्कालिन पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीसहित दुई बहालवाला सचिव र पूर्वमन्त्रीलाई पनि दोषी किटान गरिएको थियो । जनताले निकै चासो साथ हेरेको यो भ्रष्टाचार काण्ड पर्यटन मन्त्री अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्‍यु भए पश्चात सेलायो । त्यसपछी देशको अर्थतन्त्र कमजोर बनाएको यो काण्ड त्यत्तिकै सेलायो ।

वाइडबडी विमान खरिदमा भएको अनियमितताका बारेमा नेपाली संचार माध्यमहरुले समाचारहरु प्रकाशित गरिरहेका थिए । यसका विरुद्दमा जनमानस तातिंदै पनि थियो । समाचार माध्यममा मात्र नभएर समाजका विभिन्न तप्कामा विरोध शुरु भएको थियो । मन्त्रीको मृत्‍यु पछी यो काण्ड यसरी छोपियो मानौं कहिल्यै केही भएकै थिएन । २०७४ को संसदिय निर्वाचन पछी बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री बनेका थिए । यो विमान खरिद प्रकृयालाई अघी बढाउन उनैले रुची देखाए ।

हुन त वाइडबडी विमान खरिद गर्ने निर्णय चुनाव अघिको देउवा सरकारले गरेको थियो । ओली सरकारले पुर्ववर्ती सरकारले गरेको निर्णयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढायो । रविन्द्र अधिकारीको मृत्‍यु पुर्वसम्म यो प्रकरणले पुरै देश तातियो । नागरिक समाजले आन्दोलन नै गर्‍यो । तर संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र त्यसका नेताहरुले यो भ्रष्टाचार काण्डमा चुइक्क सम्म बोलेनन । खासमा देशमा भएको यत्रो काण्ड, लगभग ४ अर्व भ्रष्टाचार भएको काण्डमा नेपाली कांग्रेसले कुनै प्रकारको आवाज नउठाउनु उदेक लाग्दो त थियो नै, भ्रष्टाचारका मुद्दामा दलहरुले कसरी एकजुट भएर रकम हिनामिना गर्छन भन्ने गतिलो उदाहरण पनि थियो ।

२०४८ को आम निर्वाचन पछी नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । कोइरालाले शाही नेपाल वायुसेवा निगमको सुधार भन्दै वायु सेवामा हात हाले । कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि भारतीय मूलका बेलायती नागरिक दिनेश धमिजा र उनको कम्पनीलाई निगमको टिकट युरोपभर बेच्ने एजेण्ट (जीएसए) दिइयो । दिनेश धमिजा गिरिजा पुत्री सुजाताका साथी थिए । टेण्डर आह्वान नगरी धमिजालाई युरोपभरको एकाधिकार दिएपछि तत्कालीन विपक्षी दल एमालेले चर्को स्वरमा विरोध थाल्यो । प्रमुख प्रतिपक्षले विरोध शुरु भए पछी यो काण्डले देश ततायो । गिरिजा प्रसाद कोइरालाले पार्टी भित्र र बाहिरबाट समेत ब्यापक विरोध खेप्नु पर्‍यो । सरकार र प्रतिपक्षी पार्टी बिच ५० सालको अन्त्य सम्ममा कसरी कुरो मिल्यो कसैले थाहा पाएन । एमालेले बोल्न बन्द गर्‍यो । धमिजाकाण्ड सेलायो ।

उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले धमिजालाई एजेन्ट तोक्ने गिरिजा प्रसाको निर्णयबाट निगमलाई करीव ४० करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको जनाएको थियो । अव्यवसायिक र अविश्वसनीय कम्पनीलाई सीधै एजेन्ट तोकेर विभिन्न जिम्मेवारीहरु दिएपछि ठूलो विवाद भयो । यस काण्डमा पनि निगमले झण्डै ४० करोड गुमाएको अनुमान गरिन्छ । यदी यो भ्रष्टाचार काण्डमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले घुँडा नटेकेको भए गिरिजा प्रसाद कोइराला, यो काण्डमा संलग्न उनकी छोरी सुजाता कोइराला सहित एक दर्जन भन्दा बढी कर्मचारी र ठुला भनिएका राजनीतिज्ञहरु जेलमा पुग्ने थिए । तर एमालेको मुख कसरी थुनियो रहस्यकै गर्भमा छ ।

भनिन्छ, देशमा ठुला भ्रष्टाचारहरुको थालानी धमिजा काण्डमा संलग्नहरुले उन्मुक्ती पाएर नै भएको थियो । यदि त्यो काण्डका दोषीहरुले सजायँ पाएको भए देशको ढुकुटिमा यसरी उधुम मच्चिने थिएन । गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएकै समयमा तत्कालीन शानेवानीले चाइना साउथवेष्ट एयरलाइन्सको बोइङ भाडामा लिइरहेको अवस्थामा त्यो र्फकन लागेको भन्दै अर्को जहाज भाडामा लिने निर्णय गरेको थियो । ०५७ असोज १७ मा तत्कालिन निगमको निर्णयले लाउडा एयरसँग विमान भाडामा लिइएको थियो । विमानसँगै पाइलट समेत भाडामा ल्याइएको सो प्रकरणमा निगमले ठूलो आर्थिक क्षति भोग्नुपरेको थियो । ५० करोड बराबरको रकम हिनामिना भएको यो काण्डले नेपालको राजनीतिमा करिव एक वर्ष हंगामा मच्चायो । एमालेको तर्फबाट चर्को विरोध भयो ।

यो प्रकरणमा विशेष अदालतले चटौतसहित निगमका तत्कालीन अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ, सञ्चालक समिति सदस्य तीर्थलाल श्रेष्ठ, सिद्धराज जोशी, गौरीनाथ शर्मा, मार्केटिङ निर्देशक रामराज उपाध्याय, अर्थ निर्देशक उपेन्द्र उपाध्याय र कर्पोरेट विभाग निर्देशक पुष्करप्रसाद वाग्लेविरुद्ध सर्बोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, सर्बोच्चको इजलासमा दुई न्यायधीशबीच मत बाझिएपछि यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पुग्यो । अझै सम्म लाउडाको मुद्दामा फैसला भएको छैन ।

लाउडासँग विमान भाडामा लिने निर्णय तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको उपस्थितिमा मन्त्री परिषदले गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गरेको हुनाले अख्तियारले सो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालालाई लिखितरुपमा सचेत गरायो । कांग्रेस नेता तारिणीप्रसाद चटौतलाई पछि विशेष अदालतले सफाइ दियो । लाउडा काण्डमा उग्र रुपमा सडक र सदन आन्दोलनमा उत्रिएको एमालेले गिरिजा प्रसादको रजिनामा मागेर मात्र बस्यो । राष्ट्रलाई परेको आर्थिक मागमा केही बोलेन । एक वर्षको रस्साकस्सी पछी गिरिजा प्रसाद, केपी ओली, माधव नेपाल, सुशिल कोइराला र भरतमोहन अधिकारीको गोकर्ण रिसोर्टमा भएको बैठक पछी एमाले मत्थर भयो । त्यसपछी यो पार्टीले लाउडा भ्रष्टाचारको कुरो उठाएन । र पार्टी पार्टी बिच अथवा ब्यक्ति ब्यक्ति बिच हुने साँठगाँठले मुख्य राजनीतिक नेताहरु संलग्न यस्ता मुद्दाहरु कहिल्यै पनि निर्णयक तहमा पुग्न पाएनन ।

त्यसो त, यस्ता भ्रष्टाचारका काण्ड गिरिजा प्रसाद वा नेपाली कांग्रेस विभागीय मन्त्री रहँदा मात्र भएका हुन भन्ने होइन । एमालेका भिम रावल पर्यटन मन्त्री हुँदा टेण्डर नै नगरी चाइना साउथवेस्ट एअरलाइन्ससँग निगमले गरेको सम्झौता, पूर्ववर्ती पर्यटन मन्त्री यमलाल कँडेलका पालामा भएको चेज एयर काण्ड पनि मुख्य छन । यि दुबै भ्रष्टाचार काण्डबाट निगमलाई ३० करोडको नोक्सानी भएको थियो । तर यसमा गिरिजा प्रसाद कोइराला र उनको पार्टी नेपाली कांग्रेसले आँखा चिम्लिए । कसैले केही बोलेन । यि काण्डमा जो जो दोषी थिए ति पानी माथिको ओभानो बनेर नेपाली राजनीतिमा अझै छन । करिव एक अर्व १४ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनअन्तर्गत सुडानको डाफरमा खटिएका नेपाल प्रहरीको आर्म पर्सनल क्यारिएर (एपीसी) खरिदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा कुनै पनि पार्टीले दह्रो गरी बोलेनन । प्रहरिका केही अधिकारीहरुलाई अदालतले जेल सजायँ सुनायो । तर सामाग्री खरिद गर्नका लागि अनुमती दिने विभागीय मन्त्रीहरु तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्रीहरु कसैले पनि यो काण्डमा झमेला ब्यहोर्नु परेन ।

यो भ्रष्टाचार काण्डमा विभागीय मन्त्रीका हिसावले नेपाली कांग्रेसका कृष्ण सिटौला र एमालेका भिम रावल पनि उत्तिकै दोषी थिए । तर पार्टीहरु मिले, अदालत मिलाए र साना अधिकारीहरु जेल चलान भए । यदी राजनीतिक दलहरु यस्ता काण्डमा परोक्ष रहन्थे भने अहिले सिटौला तथा भिम रावल समेत जेलमा हुने थिए ।

देशमा धेरै घोटालाहरु नेताहरुकै मिलोमतोमा अथवा मन्त्रीपरिषदको निर्णयमै भएका छन । यो एउटा उदाहरण हेरौं- ०७२ वैशाखको भूकम्पलगत्तै भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण देशभर रहेको पेट्रोलियम भण्डारण क्षमताले एक सातासम्म पनि नथेग्ने भन्दै आयल निगमले सातवटा प्रदेशमा जग्गा खरिदको योजना बनाएको थियो । यो योजनालाई आर्थिक वर्ष ०७३७४ को बजेटमार्फत सरकारले सम्बोधन पनि गर्‍यो । त्यस लगत्तै निगमले जग्गा खरिद प्रकृया अघि बढायो । तर यो जग्गा खरिद प्रकारणमा एक अर्व २५ करोड रुपैयाँको घोटाला भयो । यसको छनविनका लागि अख्तियारमा मुद्दा पनि पर्‍यो । तर अख्तियारले छनविनको त कुरै छोडौं मुद्दाको फाइल नै तामेलीमा राख्यो । अख्तियारले अनुसन्धान गरेको विषयमा अनियमितता भएको प्रमाण नभेटिए फाइल तामेलीमा लैजाने कानुनी व्यवस्था छ । फाइल तामेलीमा लैजानु भनेको अनुसन्धान टुंग्याउनु हो ।

तर निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा यथेष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै अख्तियारले तामेलीमा लैजाने निर्णय गर्नुले यो प्रकारणमा कसको संलग्नता छ भन्ने कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ । प्रकरणमा कुनै पनि पार्टीले बोलेनन । किन बोल्दैनन राजनीतिक दलहरु भ्रष्टाचारका मुद्दामा ? यो उदेक लाग्दो विषय मात्र होइन हरेक नागरिकले गम्भिर भएर सोच्नुपर्ने विषय हो ।

केपी ओली सरकारको पछील्लो समयमा कोरोना महामारिको नियन्त्रणका लागि सामाग्री खरिदमा भएको घोटाला अली अली समाचार माध्यमले बोले । तर अन्य राजननितिक दलहरुले बोलेनन । अझ कांग्रेसले त चुँ सम्म गरेन । यो घोटालामा प्रधानमन्त्री निकटको ओम्नी समुहले ठेक्का पाएको थियो र प्रारम्भिक अनुसन्धानले एक अर्व माथि अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । तर न देउवा बोले न अन्य साना पार्टीहरु । १५ लाखको सडक बनेन भनेर कुर्लिने राजनीतिक पार्टी र तिनका कार्यकर्ताहरु अरवौंको घोटालामा किन बोल्दैनन् ? देशका लागि यो गम्भिर प्रश्न होइन ?