बिहीबार, असोज २०, २०७९

राज्य लुट्ने कुकर्ममा काम चलाउ सरकार !

नेपालप्लस संवाददाता / काठमाडौं२०७९ भदौ १९ गते १५:०९

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मंशिर ४ बाट हुने भनेर मिति घोषणा भएसँगै कामचलाउ हैसियतमा रहेको सरकारले संसदको कार्यकाल लम्ब्याएर राष्ट्रको ढुकुटीमा लुट मच्चाउन निर्णय गरेको छ । शुक्रवार राति प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पछिपनि प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक नबसेसम्म अहिलेकै यहि प्रतिनिधि सभा बहाल हुने बिधेयक प्रस्ताव गरिएको छ । यसले राज्यको ढुकुटीमा सेवा र सुविधा लिने मात्रै होइन चुनिएर आउने प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुलाईनै गैर कानुनि बनाइदिन सक्ने, अर्को राजनितिक र संवैधानिक संकट निम्त्याइदिनसक्ने संभावना छ ।

अहिलेको संसदको आयु मंसिर पछी आउने नयाँ संसदको पहिलो बैठक नबसेसम्म हुने भनेर गठबन्धनले कानुन संसोधन गर्न लागेपछि अहिले देशभर त्यसका बिरुद्द बिरोध शुरु भएको छ । संविधानबिद र आम नागरिक यो सहमतिबिरुद्द आक्रोशित भएका छन् ।

संसदको निर्वाचन भएर अर्को संसद नबसेसम्म अहिलेकै संसद बहाल रहने भन्ने जुन बिधेयक प्रस्तुत गरिएको छ त्यस अनुसार निर्वाचन पछिको पहिलो बैठकमा पुराना सांसद पनि उपस्थित हुन पाउने छन् । किनकी बैठक नबस्दासम्म उनिहरु पनि सांसद नै रहनेछन् । नयाँ सांसदहरु पहिलो संसद नबसेसम्म बहालवाला वा बैधानिक नहुनाले पुराना सांसदहरुले नयाँ सांसदहरुलाई बैठक बस्नै नदिने, वा बैठक बस्ने वातावरण, मितिनै बिगारिदिने गरेमा देशमा ठूलो संवैधानिक संकट, राजनितिक कूको संभावना देखिन्छ । केहि राजनितिक दल त्यहि निम्त्याउन उद्दत छैनन् ? भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ ।

कुनैपनि प्रजातान्त्रिक देशमा सांसदहरु निर्वाचनमा जाँदा उनीहरुको सांसद पद बहालि रहँदैन । हाम्रै संविधानलेपनि त्यो परिकल्पना गरेको छैन । तर हाल काम चलाउ सरकार र यसमा संलग्न दलहरुको सामुहिक स्वार्थ र सहमतिमा प्रस्ताव गरिएको यो बिधेयक अनुसार मंशिर ४ को निर्वाचनमा सांसदहरुकै हैशियतमा निर्वाचनमा जान पाउने छन् । यसले विश्वमा कतैपनि नभएको परिपाटी नेपालमा स्रिजना गरेर ठूलो राजनितिक संकट, संवैधानिक अड्चन र लुटतन्त्रको गृहकार्य गर्न खोजेको देखिएको छ । यसले हाम्रो देशको मात्रै होइन विश्वकै प्रजातान्त्रिक मुल्य र मान्यताकोनै लज्जास्पद रुप देखाएको छ । आफ्नो स्वार्थ, पद, राष्ट्रको दोहन र लुट मच्चाउन पाए हाम्रा दलका नेताहरु यो प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थानै मास्न उद्दत हुन्छन् भन्ने दह्रो मानसिकता देखाएका छन् ।

बिधेयक कतिसम्म हुकुमी, राज्य लुट्ने तहको छ भने अर्को संसद बनिञ्जेलसम्म पद बहाल हुने । कुनैपनि देशमा सांसद पदमा बहाल रहेरै कसरी चुनाव लड्न मिल्छ ? जुन पदमा निर्वाचन हुनुपर्ने हो त्यहि पदमा आसिन भएर, राज्यको शक्ति प्रयोग गरेर आफैंले आफ्नो चुनाव गराउन कसरि मिल्छ ? त्यस्तो चुनाव कसरि स्वच्छ, स्वतन्त्र र निस्पक्ष हुन्छ ? आफैं पदमा बसेर आफैंले गराउने निर्वाचन विश्वको कुन प्रजातान्त्रिक मुलुकमा छ ?

नयाँ बिधेयकमा के थपे हेर्नुस्

मंशिर ४ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो भनेपनि यदि पुराना सांसदले चाहे भने नयाँ सांसदहरु अबैध ठहरिन, प्रतिनिधि सभामा बैठकनै बस्न नदिन सक्ने स्थिति अहिलेको बिधेयकले खडा गरिदिएको छ । पहिलो बैठक बस्ने अघिल्लो दिन पुराना सांसदहरुको संसद अधिवेशनले नयाँ निर्वाचित सांसदलाई अवैध घोषणा गर्यो भने के गर्ने ? जन निर्वाचित सांसदहरुलाईनै संसदमा पस्न नपाउने घोषणा पुराना सांसदले गरिदिए भने के हुन्छ ? देशमा पुरै तानाशाहि शासन शुरु हुन्छ कि हुन्न ? त्यो संवैधानिक संकटमा कसले शासन गर्छ ? नयाँ सांसदलाई त पुराना सांसदले पो बैध कि अवैध, संसदमा पस्न दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गर्न पाउने भए । यस्तो पुरै देशलाई बर्बादितिर लैजाने पद्दती, ब्यवस्था कुन देशमा छ ?

गणपुरक संख्या नपुगेर बैठक स्थगित गर्ने, कार्यकाल भने अर्को निर्वाचनसम्म लम्बाइरहने यस्तो लुटको कसरि परिकल्पना गरिएको हो ? यस्तो लुटलाई नेपाली जनता, इमान्दार नेता र कार्यकर्ताहरुले कसरि स्विकार गर्ने ?

तर यहिबिचमा राप्रपाका नेता राजेन्द्र लिङदेनले भने नैतिकता देखाएका छन् । उनले आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय लिएर बोल्दै चुनाव घोषणापछि नै संसद चलाइराख्नु उपयुक्त नहुने भन्ने आफ्नो दलको धारणा रहेको बताएर संसद पद त्यागेको घोषणा गरेका हुन् ।

यस्तै नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि पुराना सांसद बहाल रहने यो विधेयेकको बिरोध गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै कामचलाउ हैसियतमा रहेको सरकारले संसदको कार्यकाल लम्ब्याउन नहुने बताएका छन् । उनले भनेका छन् ” चुनावको मितिनै घोषणा भैसकेपछि नैतिक र राजनीतिक दृष्टिले संसदको कार्यकाल लम्ब्याउनु उचित हुँदैन ।”

बिगतमापनि पटक पटक परमादेशको सरकार चलाउँदै आएका दलहरुले जनतालाई महँगि,भष्टाचार, असुरक्षा, अशान्तिको उपहारलेआजित बनाएका छन् । मध्यरातसम्म राजनितिक दलका नेताहरुको सामुहिक सहमतिमा संविधान सभाक‍ो म्याद पटक पटक थप्ने काम गर्दै आएका हुन् । जनमत बिरुद्द गएर संसद भंग गर्ने र देशलाई सधैं अशान्ति र राजनितिक अस्थिरतामा धकेलेर जनतालाई दुख दिंदै आएका छन् । जसरि हुन्छ आफू, आफ्नो दल, आफ्ना निकट र पार्टीका मानिसहरुलाई लुटिखाने तन्त्रका रुपमा ब्यवस्थालाईनै खिल्लि उडाएका छन् । अब हुँदाहुँदा आफ्नो स्वार्थ, लुट, सत्तामोह, लोभ-लालचका लागि अर्को संसद नआइन्जेलसम्म आफैं पदमा टाँसिएर भत्ता र अन्य सुविधा कुम्ल्याइरहने चुनावपनि आफैं पदमा बसेर गरिरहने यो देश र जनतामारा निर्णय कदापी मान्य हुँदैन । यसका बिरुद्द आम जनता, इमान्दार नेता र कार्यकर्ता प्रतिकारमा उत्रिनु जरुरि छ, अनिवार्य छ ।

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक