राष्ट्रपतीको काम संविधानसम्मत ?

राष्ट्रपती विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगरेपछि धेरैले यो काम असंवैधानिक भनेका छन् । आम नागरिकपनि यो मुद्दामा पक्ष र बिपक्षमा लागेका छन् । तर सामाजिक सन्जाल मार्फत् आम सर्वसाधारणले भने भण्डारीको यो कदमलाई स्वागत गरेका छन् ।

बिभिन्न राजनितिक दल, सरकार पक्ष, राजनितिक दलका कार्यकर्ता, समर्थक र सरकार सन्चालक गठबन्धनमा रहेका पार्टीको नितिमा हिंड्ने नागरिक तहबाट यसलाई अवैधानिक भनेका छन् । तर संवैधानको धारा र उपधारा हेर्दा त्यस्तो देखिंदैन । भण्डारीले संविधानका धारा केलाएरै नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाइदिएको देखिन्छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संसबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरिदिएपछि सरकार सन्चालन गठबन्धनका चार वटै दलले त्यसलाई असंवैधानिक भनिरहेका छन् र तिनले राष्ट्रपतिको कदकोम बिकल्पमाथि छलफलपनि गरिरहेका छन् ।

संसदबाट पारित भएर दोस्रोपटक आएको विधेयकलाई १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपतीमा रहेको भनाई दल, सरकारको छ ।

प्रमाणिकरणका लागि दोस्रो पटक राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको २०७९ असाेज ४ गते १५ दिन भएको थियाे । १५ दिनभित्र राष्ट्रपति भण्डारीबाट यो विधेयक प्रमाणिकरण नभएपछि याे स्वतह निष्क्रिय भएकाे हाे ।

हेर्नुस् संविधानमा के लेखेको छ

सरकार, सरकारका गठबन्धनका चार दल, मेडिया र तिसित निकट, राजनैनितिक कार्यकर्ता, समर्थकहरुले जति बिरोध र गैर संवैधानिक भनेपनि राष्ट्रपति विध्यादेवी भण्डारीले संविधानका एक एक धारा केलाएर, कानुन बिशेषज्ञहरुसित लामो र गम्भिर छलफलपछि मात्रै नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगरेको देखिन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११३ को उपधारा ४ लाई राम्रोसित हेर्ने हो भने राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानत प्रमाणिकरण नगरेको देखिन्छ । किनकि उक्त धारामा संसदले संशोधनसहित पारित गरेमा मात्रै राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।

तर राजनितिक दल, सरकार सन्चालनका गठबन्धन पार्त्टीहरुले संविधानको त्यो धारा र राष्ट्रपतिको विशेष अधिकार वा जिम्मेवारी नहेरि प्रतिशोधका आधारमा राष्ट्रपतीले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै राष्ट्रपति समक्ष फिर्ता पठाइदिए ।

संविधानको धारा नंवर ११३ अन्तर्गत विधेयकमा प्रमाणिकरण शिर्षकको उपधारा ४ मा स्पष्ठ लेखिएको छ -राष्ट्रपतिको कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुबै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत वा संशोधनसहित पारिद गरी पुन : पेश गरेमा त्यसरि पेश गरेको १५ दिन भित्र राष्ट्रपतीले प्रमाणिकरण गर्ने छ ।

तर स्राष्ट्रपतीले नागरिकता विधेयक संवैधानिक प्रावधान अनुसार संशोधन वा पुनर्बिचारका लागि पठाएपछि दलहरुले पुनर्बिचार गरेनन् । कतै एक शब्दपनि संशोधन गरेनन् । बरु प्रतिशोध साँचे । राष्ट्रपतीको अधिकारलाई ध्यान दिएनन् । वा तिनले संवैधानिक प्रावधानलाई भन्दा सत्ताको शक्ति र दम्भ हेरे । विधेयक राष्ट्रपतिलाई जस्ताको तस्तै पठाएर चुनौति दिए । हो यहि चुनौतिका बिरुद्द संवैधानिक धारा केलाउँदै राष्ट्रपतिलेपनि चुनौति दिईन् र नागरिकता विधेयकमा प्रमाणिकरण गरिनन् ।

उनको संविधानिक अधिकार के कस्तो छ, संविधानका धारा उपधाराले के भन्छन् भन्नेतिर ध्यान जानुभन्दापनि अहिले मेडिया, खास गरि सरकार सन्चलानमा रहेका दलको विरोध, पार्टीहरुबिचको कलह र अतनातानका आधारमा पक्षधरता लिएर राष्ट्रपतिले संविधान मिचेको आरिप मात्रै लगाएको देखिन्छ ।