यि राजनितिक घटनाक्रमले राज्य ब्यवस्थामै अर्को संकटको संकेत गरेको त होइन ?

देशमा आइपर्ने हरेक खालका राजनीतिक शंकटमा नागरिकहरु कतै उभिन पाएनन भने त्यहि देशभित्र एउटा बलियो ठाउँ हुन्छ निर्धक्क भएर उभिन पाउने- त्यो हो न्यायलय । अझ प्रजातान्त्रिक देशमा नागरिकका लागि उभिन मिल्ने ठाउँ जताततै हुन्छ । तर कतिपय अवस्थामा राजनीतिक प्रतिशोध यस्तो हुन्छ कि नागरिकहरुले उभिन त अर्कै कुरा सास लिने वातावरण पनि पाउँदैनन् । अहिले निलम्वित प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको अवस्था त्यस्तै भएको छ । उनी आफ्नै घरमा नजरवन्दमा छन् । उनिमाथि गत फागुनमा महाअभियोगको प्रस्तव दर्ता भएको थियो र संसदको आयु सकिनु एक दिन अघिसम्म उनी संसदिय समितिको सवालजवाफमा थिए । उनी विरुद्ध लागेको महाअभियोगको आरोपको छिनोफानो गर्न नसक्नु देउवा सरकार र संसदको गम्भिर गल्ती हो । र, त्यो गल्तीलाई ढाकछोप गर्न राणालाई नजरवन्दमा राख्नु लोकतन्त्रको दुर्भाग्य हो ।

चोलेन्द्र माथि भएको सरकारी रवैयाले दशौं वर्षसम्म लोकतन्त्रलाई प्रश्न सोधिरहने छ । र देउवालाई युगौंयुगसम्म प्रजातन्त्रले धिक्कारीरहनेछ । चोलेन्द्रको मात्र होइन देउवा सरकारले दोहोर्‍याएका केही यस्ता गम्भिर गल्तीहरु छन जसले वर्तमान ब्यवस्थाको आयु नापिन थालेका छन । चोलेन्द्रको आरोप टुङ्गोमा पुर्‍याउन देउवा सरकार नै इच्छुक थिएन किनभने उनका केही यस्ता स्वार्थहरु थिए जसले चोलेन्द्रलाई किनारा लगाउनुपर्ने थियो । चोलेन्द्रलाई किनारा लगाए, उनले आफ्नो स्वार्थ पुरा गरे । तर चोलेन्द्रलाई किनारा लगाएपनि उनिमाथीको आरोपलाई किनारा लगाउन सकेनन । यसले लोकतन्त्रको भविष्यका बारेमा भविष्यमा धेरै कुरा बोल्ने छ ।

यो एउटा मात्र कथा हो देउवा कार्यकालको । केही दिन अझै पछाडि पुगेर हेरौं । नागरिकता ऐन २०६३ को दोस्रो संशोधन विधेयकलाई संसदको बहुमतले पास गरेर सरकारले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठायो । प्रमाणिकरण भएन । राष्ट्रपतीले सुझाव सहित फिर्ता गरिन । तर फेरी संसदको दुबै सदनले त्यसलाई जस्ताका त्यस्तै पास गरेर पठायो । राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणिकरण नै गरिनन । अहिले सरकार र राष्ट्रपती कार्यालय बिचमा लडाईं चलेको छ । यो लडाईं सामान्य रुपले सकिएला जस्तो देखिदैन । अब कुनै न कुनै रुपमा वार कि पार हुने छ । यो नागरिकता विधेयकलाई निकै वर्ष देखि छलफलको सुचिमा राखिएको थियो तर कुनै पनि सरकारले पहल गरेको थिएन । पुर्ववर्ती सरकारले यही विधेयकलाई अध्यादेशका रुपमा अघि बढाएको थियो तर अदालतले बदर गरिदियो ।

मधेशी दलहरुको कडा दवावलाई लत्याएर देउवा सरकार यो बिधेयकलाई छलफलमा ल्याउने पक्षमा थिएन । तर के भयो अझै पछी फर्केर हेरौं- नागरिकता विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुनु १० दिन अघि देउवा पत्नी आराजु राणा र माओबादी अध्यक्ष प्रचन्ड दिल्ली भ्रमणमा निस्किए । भारतीय जनता पार्टीका नेता, त्यहाँको सरकारका मन्त्रीहरु र उच्च प्रशासनिक अधिकारीहरुसँग भेट वार्ता गरे । उनिहरुको त्यो भ्रमणमा भएका अन्य विषयहरुका बारेमा समयले पछी भन्दै जाला । नेपालीले महशुस गर्ने नै छन । तर उनिहरु स्वदेश फर्केको हप्ता दिनमै नागरिकता विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरियो र बहुमतले पास भयो । तर राष्ट्रपती भण्डारीले पहिलो पटक सुझाव सहित फिर्ता पठाएको विधेयकलाई संसदका दुबै सदनले उनको सुझावको नजरअन्दाज गर्दै उही विधेयकलाई फेरी पठाए पछी राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरिनन ।

सरकारले राष्ट्रपतिको यो कदमलाई गैरसंवैधानिक भनेको छ तर राष्ट्रपतीले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ लाई समातेकी छन । घटनाक्रमले राष्ट्रपतिको यो कदमलाई सामान्य देखाउँदैन । चोलेन्द्र शम्शेर राणाको नजरवन्द र राष्ट्रपतीको यो कदमले खासमा हेर्दा कुनै तारतम्य राख्दैन । तर यि दुबै घटनाले बोल्ने भाषामा भने समान अर्थ छ । चोलेन्द्रले सरकारलाई चेतावनी दिदै भनेका छन- अब उत्पन्न हुने कुनै पनि राष्ट्रिय शंकटको जिम्मेवार पक्ष तपाईंहरु नै हो । राष्ट्रपतिले आफ्नो कदम र सरकारको विरोधका बारेमा अहिलेसम्म कुनै प्रतिकृया जनाएकी छैनन । तर सरकारले चाल्ने आगामी कदम पछी भने पक्कै पनि उनी बोल्ने छिन वा अर्को कुनै तयारी गर्ने छिन ।

सरकारले उपराष्ट्रपती मार्फत वा सर्वोच्च जाने ढोका खुला रहेको जनाएको छ । सरकारको कदम पछी भने बल्ल असली लडाईं शुरु हुने छ । सरकारले चाल्ने जस्तोसुकै परिस्थितीमा पनि नेपालको एउटा ठूलो राजनीतिक शक्ती नेकपा एमाले राष्ट्रपतिको पक्षमा देखिने छ । उनलाई अन्तिम अवस्थासम्म साथ दिने भनेको नै एमाले हो ।

अलिकती एमालेलाई हेरौं, देशको अबको राजनीति कता जान सक्दछ ? गत स्थानिय निर्वाचनमा केपी ओलिले केही दर्जन ठाउँ राजेन्द्र लिङ्देनको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग तालमेल गरे र आगामी संसदिय निर्वाचन यदि भनेकै मितिमा भयो भने त्यहाँ पनि यिनिहरुको चुनावी तालमेले हुने छ । राप्रपाको बारेमा धेरै व्याख्या गर्न परेन, किनकि यो विशुद्द हिन्दूवादी पार्टी र राजातन्त्र पुनर्थापन हुनु पर्छ भन्ने आफ्ना मुद्दा बोकेर हिंडेको पार्टी । धर्म निरपेक्षताको कडा विरोधी पार्टी । एमाले अध्यक्ष ओली स्वयंले पनि अहिले सम्म धर्म निरपेक्षताको खुलेर वकालत गरेका छैनन ।

जानकारहरुका अनुसार केही राजनीतिक प्रयोजनका निम्ती मात्र उनले धर्म निरपेक्षतालाई स्विकार गरेका हुन । भित्री आत्मा देखी ओली हिन्दू राष्ट्रकै पक्षमै छन । रविन्द्र मिश्र अबको केही दिनमै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा दोस्रो नेता बनेर गाभिंदै छन । मिश्रले धर्म निरपेक्ष वा हिन्दू धर्मका बारेमा जनमत संग्रह हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे लगत्तै केपी ओलीलाइ भेटे । केहि दिन अघि चर्चित संचारकर्मी तथा अहिलेका नयाँ राजनीतिज्ञ रवी लामिछनेले कुनै एउटा अन्तर्वार्तामा केपी ओलीलाइ सम्बोधन गर्दै भने- विचारको हिसावले मेल हुँदैन होला तर एउटा राजनेताको रुपमा म उहाँलाई सम्मान गर्दछु ।

संचारकर्ममा रहँदा लामिछानेले वर्तमान ब्यवस्था, राजनीतिज्ञहरु र दलहरु सबैको सत्तो सराप गरे । तर आफूले पार्टी खोलीसकेपछी आफूले खोजेको ब्यवस्था, राजसंस्था, देशका सन्धिहरु, छिमेकीले मिचेका भूमी र धर्म निरपेक्षता बारे स्पष्ठ बोलेका छैनन् । तथापी उनको राजनीतिमा प्रवेश सामान्य रुपमा भएको होइन । यसका पछी पनि केही न केही कारण जरुर छन ।

रवी लामिछानेले पार्टी खोल्नु, रविन्द्र मिश्र राप्रपा प्रवेश गर्ने तयारी गर्नु, चोलेन्द्र नजरवन्दमा पर्नु, नागरिकता बिधेयकमा राष्ट्रपती एक कदम अघी बढ्नु पि सबै कुराहरु पक्कै पनि संयोग मात्र होइनन् ।

देउवाको ईतिहास खराव छ । धर्मको बारेमा उनी पनि केपी ओलीकै ठाउँँमा हुनेछन, यदी कुनै बेला कित्ता छुट्याउन पर्‍यो भने । उनी मात्र के नेपाली कांग्रेस संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू धर्मको पक्षमा अहिले पनि छ । जेलबाट निस्किएपछी खुमबहादुर खड्काले भनेका थिए- हामी सबैजना संबैधानिक राजतन्त्र चाहन्छौं, हिन्दु राष्ट्र चाहन्छौं । तैपनि नेपाली कांग्रेसलाई अर्को कित्तामा केले तानीरहेको छ ? धेरै कुरा स्वार्थले तानेको हुन्छ । देउवा पदका लोभी छन । खास गरेर उनलाई श्रीमतीको ठूलै चिन्ता छ ।

साँच्चै भन्ने हो भने देउवालाई कुनै पनि ब्यवस्थासँग खासै सरोकार पनि छैन । २०५८ साललाई हेरौं । प्रधानमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवाले २०५८ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा जनादेशमा जाने घोषणा गरे । यहि घटनाले नेपाली कांग्रेस विभाजन भयो । देउवाले चुनाव गर्न सकेनन । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोजमा देउवालाई असक्षम घोषणा गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिए । २०६१ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । त्यतिबेला देउवाले गोर्खाली राजाले न्याय गरेको भने । तर, पुनः ज्ञानेन्द्रले देउवालाई हटाए । राजाले प्रत्यक्ष शासन गरे । देउवा तिनै हुन, तिनको सोच, पदको लोभ केही पनि फेरिएको छैन । देशमा राजा त छैनन तर पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र छन । घटनाक्रमको संयोग यस्तो देखिएको छ-देउवाले ईतिहास नदोहर्‍याउलान भन्न सकिन्न ।