आप्रवाशी कामदारकालागि विशेष विधेयक ल्याउँदै फ्रान्स

फ्रान्सेली सरकारले बुधवार एउटा विधेयकको घोषणा गर्‍यो जसले गैर-कर्मचारी क्षेत्रमा काम गर्ने गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई श्रमिकको आवश्यकता अनुसार अनुमति दिने कि नदिने निर्णय गर्ने छ ।

उक्त विधेयेकमा उनीहरूको स्थितिलाई वैधानिक बनाउन सक्षम पार्न एक विशिष्ट आवास अनुमति सिर्जना गर्ने छ । नयाँ उपायले कागजातविहीन आप्रवासीहरूको शोषण विरुद्ध लड्ने लक्ष्य समेत राखेको छ । यो विधेयेक धेरै युरोपेली देशहरूले श्रम अभावको सामना गरिरहेको बेला आएको हो ।

कागजातविहीन आप्रवासीहरूलाई निष्कासन गर्ने आदेशको मुद्दा अध्यागमनले यस हप्ता फ्रान्समा निकै चर्चा पाएको छ । र त्यो राजनीतिक बहसमा हावी रहेको छ ।

बिहीबार फ्रान्समा आप्रवाशीकै मुद्दाले संसदीय द्वन्द निम्त्याय्प् । फ्रान्सेली सरकारले श्रम बजारको आवश्यकताहरू अनुसार अध्यागमन नीतिहरू एकीकृत गर्ने प्रयास सहितको नयाँ उपायहरू अवलम्बन गरेपछि संसदमापनि चर्चाचर्कि भएको हो ।

नयाँ अध्यागमन विधेयक जुन २०२३ को प्रारम्भमा संसदमा बहस हुनेछ । फ्रान्समा पहिले नै रहेका कागजातविहीन आप्रवासीहरूलाई आफ्नो देशबाट निष्काशन गरिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । तर को कागजबिहिन छन् तर फ्रान्सको शरम बजारमा आवश्यक छन् र निवाश छैन तिनकालागि रेसिडेन्सी अनुमतिहरू सिर्जना गरिने छ । श्रम अभाव पीडित क्षेत्रहरूमा काम गर्न चाहने केही कागजपत्रविहीन आप्रवासीहरूलाई भने कागजी प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।

श्रमको अभाव कुन कुन क्षेत्र, कुन उद्योगहरूलाई नयाँ विधेयकले कभर गर्ने भनेर मन्त्रीहरूले खुलासा गरिसकेका भने छैनन् । फ्रान्समा कर्मचारी धेरैनै कम भएका क्षेत्रहरू छन् जुन निर्माण, रेस्टुरेन्ट, होटल र कृषि जस्ता विदेशी कामदारहरूमा धेरै निर्भर छन्। हो ति क्षेत्रमा काम गर्न चाहने आप्रवाशीहरुलाई बसोबासको अनुमति दिने बिध्येयकमा उल्लेख छ ।

नयाँ अनुमति

मेतिय अँ तँसियों वा “मागमा कौशल” -फ्रान्समा निवासकालागि अनुमतिको सिर्जना २०१२ को आधिकारिक सर्कुलरबाट प्रेरित थियो जसले धेरै वर्षदेखि फ्रान्सेली भूमिमा बसोबास गर्ने र आवास अनुमति प्राप्त गर्न धेरै महिनादेखि काम गरिरहेको आप्रवासीहरूलाई अनुमति दिएको थियो। । ति आप्रवासीले आवाशकालागि गरेको माग वा अनुमतिको घटना हरेक घटनापिच्छे वा हरेक ब्यक्तिपिच्छे (केस-टु-केस) का आधारमा जाँच गरिन्छ। कार्यविधिमा कार्य सम्झौता वा रोजगार पत्र आवश्यक पर्दछ। आवास अनुमतिको अवधि आप्रवाशीले काम गर्न पाएको रोजगारी वा रोजगारदाताले दिएको काम गर्ने सम्झौताको अवधिमा निर्भर गर्दछ।

प्रस्तावित “सिप अनुसारको माग (स्किल्स इन डिमाण्ड)” निवास अनुमति अब कुनैपनि रोजगारदाताले रोजगारीका लागि दिएको काम गर्ने सम्झौताका आधारमा नभएर अब व्यक्तिगत रूपमा आवेदन गर्न सक्षम हुनेछन् । त्यो किनभने कुनै रोजगारदाताले कामदारबाट फाईदा लिन उनीहरूको कागजात नभएको स्थितिमा (काम गर्ने सम्झौता नदिईकनै) राख्नमा निहित स्वार्थ हुन सक्छ भन्ने विषयलाई ध्यानमा राखेर सोझै आबेदन दिन पाइने बनाउन लागिएको हो । कागजात नभएका कामदारहरूलाई फ्रान्सेली श्रम कानूनले नसमेटेको हुँदा तिनीहरू प्रायः शोषणकारी परिस्थितिहरूमा कम तलबमा काम गर्न बाध्य छन् । प्रस्तावित बिधेयकले त्यसलाई हटाउन खोजेको हो ।

कागजात नभएका आप्रवासीहरूले कामको सम्झौता वा रोजगारी पत्र प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ -जस्तै २०१२ को परिपत्र अन्तर्गत पहिले नै छ वा छैन भन्ने मन्त्रीहरूले अझै निर्दिष्ट गरेका छैनन् । यदि आप्रवासीहरूलाई अनुमतिको लागि आवेदन दिन सक्षम बनाउने प्रावधान “रोजगारदाताको माध्यमबाट नगएपनि हुने” भन्ने हो भने यो विरोधाभासी देखिन्छ। यसमा थप स्पष्ठ बनाउने छन् ।

सिप भएका कामदारहरुलाई अनुमति दिने बिधेयकले फ्रान्सलाई धेरै अनियमितता र दुरुपयोगहरू बन्द गर्छ । जस्तै अवैध काम वा ‘ठग’ कम्पनीहरू जसले नियमित रूपमा अवैध आप्रवासीहरूलाई रोजगारी दिन्छन्, जसले बिभिन्न बिज्ञापन गरेर व्यापार गर्ने कम्पनीहरूको लागि अनुचित प्रतिस्पर्धा गठन गर्न सक्षम बनाउँछ त्यसलाई निरुत्साहित पार्छ ।

आर्थिक आप्रवासीहरूले शरण प्रणाली खोज्नुपर्दैन

अहिलेसम्म आर्थिक रुपमा कमजोर, रोजगारीका अलागि आ उनेले अन्य उपाय नहुँदा शरणार्थी बन्न खोज्ने गरेका छन् । तर अब त्यसो गर्नु पर्दैन । किनकि तिनले काम गर्ने इजाजतको लागि सिधा र सजिलोसित आबेदन दिन सक्ने छन् । तर राजनितिक शरण लिनेहरुले शरणार्थीको फाईलपनि भर्न पाउने छन् ।

यो नयाँ निवास अनुमतिले मानिसहरूलाई शरणको लागि आवेदन नगर्न प्रोत्साहित गर्नेछ । खासगरि आर्थिक शरणार्थीहरुकालागि । किनभने उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि उनीहरूले काम गर्नकोलागि कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्न रोजगारकै आवेदन दिन सक्षम हुनेछन् ।

रोजगार अनुमतिकालागि फ्रान्समा थप संभावना

काम जानेको छु, म काम गर्न चाहन्छु । विशेष क्षेत्रको सिप छ । रोजगारी चाहियो भनेर मात्रै फ्रान्समा पुग्ने भन्ने छैन । त्यसको लागि केहि निस्चित नियमहरु पुरा गर्नुपर्ने छ ।

पहिले रोजगारदाताले कामको संझौता, नियुक्तिपत्र दिएपछि कामदारलाई अनुमति हुन्थ्यो । अब त्यसलाई सिधै आबेदन दिने बनाउन खोजिएको छ । अर्थात् त्यसलाई सरकारी निगरानी र पहुँचमा राख्न खोजिएको छ ।

रोजगारदाताले अब अनिवार्य रुपमा कामदारलाई कम्तिमा छ महिना फ्रान्सेली भाषा पढाउन पठाउनुपर्ने छ । यदि उसलाई फ्रान्सेली भाषा आउँदैन भने । यस अघि यो बाध्यकारि थिएन । यसरि नियुक्ति पत्र पाएपछि संवन्धित निकायलेनै अनुमति दिने नदिने निर्णय गर्ने छ ।

फ्रान्समा गत साल करिब एक लाख २२ हजार आप्रवाशीहरु देश निष्काशित हुने सूचीमा थिए । तर करिब पाँच हजारलाईपनि पठाउन सफल भएन सरकार । तिबाट बिभिन्न ठगी, सामाजिक सेवाको दुरुपयोग, गैरकानुनि काम गरेर सरकारलाई घाटा, हुलदंगा, हिसात्मक घटनामा संलग्न आदि भएको रिपोर्ट फ्रान्सेली प्रहरीको छ । त्यसैले अब त्यसलाई कडाईका साथ लागु गरिने छ ।

फ्रान्समा बस्ने अनुमति सक्किएपछिपनि आवाशीय सम्झौता (घर भाडा), फोन लिने, स्वास्थ्य बिमा कार्ड लिने आदि सबै कागजात तत्कालै रद्द गरिने छ ।

त्यसरि काम गर्ने अनुमति पाउनेहरुलेपनि फ्रान्सेली नागरिकता लिनका लागि जस्तै गरेर फ्रान्सेली भाषा, फ्रान्सेली संस्क्रिति र चरित्र आदि सबै स्पष्ठ पार्न फ्रान्सेली प्रशासनमा परिक्षा दिनुपर्ने छ ।

जतिपनि कामदारको अनुमति पाएका तर काम नगरि सामाजिक सेवा लिईरहेका छन् तिनको आवाशीय अनुमतिको पूनर्मूल्यांकनसमेत गरिने भएको छ । काम गर्न अनुमति लिने तर काम नगरि सामाजिक सेवा र भत्ता लिनेको अनुमति खारेजीको प्रावधानलाईपनि कडाईका साथ लागु गर्न खोजिएको छ ।

यो बिधेयक पास भएपछि जुनसुकै आप्रवाशी जुनसुकै नाकाबाट प्रवेश गरेपनि कडाईकासाथ निगरानीको पद्दती विकास गरिने छ ।

आप्रवाशीको छनोट

ल मोंद दैनिक अखवारसितको अन्तर्वार्तामा फ्रान्सका गृहमन्त्री जेरार्ड दरमानिनले सरकारले चयन गर्ने “अध्यागमन” वा अझ स्पष्ट रूपमा छनौटपूर्ण आगमन वा चयनपूर्ण आप्रवाशनको नीति लागू गर्न खोजिरहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले ब्यापक रुपमा छनौट गर्ने गर्ने नियमनकालागि बताएका छन् । त्यसकोलागि चयन गरिने उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारले “चयन गरिने (सेलेक्टेट)” नियमहरू नयाँ आगमनहरूमा लागू हुने वा फ्रान्समा पहिले नै कागजात नभएका आप्रवासीहरूलाई प्रतिबन्धित गर्ने भनेर निर्दिष्ट गरेको भने छैन।

अघिल्ला दशकमा मध्यमार्गी, समाजवादी वा नरम दक्षिणपन्थी सरकारहरुले अष्ट्रेलिया र क्यानडामा जस्तै अंकमा आधारित प्रणालीहरू जस्तै नीतिहरू लागू गर्ने प्रयास गरेका थिए । यस्तोमा अध्यागमनमा योग्यता पुग्ने कारकहरू समावेश गर्ने स्कोरिङ प्रणालीमा अंकहरूको थ्रेसहोल्ड संख्याभन्दा माथि स्कोर गर्ने आवेदकको क्षमताद्वारा निर्धारण गरिन्छ । जस्तै- शिक्षा स्तर, कार्य कौशल र भाषा प्रवाह।

कुनैपनि विशेष क्षेत्र वा विषयमा त्यहाँ तोकिएको कोटा भन्दापनि नाघेर अध्यागमन प्रणाली अनुसार आबेदन दिन सकिन्छ । अमेरिकाले एच-१ बी कामदार भिसाका लागि पेशाको सूची पनि राख्छ। फ्रान्सका पूर्व राष्ट्रपति निकोला सार्कोजी सत्तामा हुँदा उनले कामको आधारमा वा श्रमको आधारमा बस्ने अनुमति दिने र अध्यागमन प्रणालीपनि जारि राख्ने निति प्रस्ताव गरेका थिए ।

युरोपमा श्रम बजार

अध्यागमन विज्ञहरूका अनुसार युरोपमा श्रमिक अभावलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक श्रमिक कोटा बढाउनुपर्ने माग बढ्दै गएको छ । युरोपियन देशहरूमा, नागरिकहरूले आपूर्ति गर्ने श्रमको अभाव र आप्रवासनका लागि श्रम बजार खोल्नुपर्ने आवश्यकताको बारेमा आवाज बढ्दै गएको छ । यसलाई धेरैले राम्रो संकेतका रुपमा लिएका छन् । किनभने यसले धेरै मानिसहरूलाई युरोपमा कानुनी रूपमा काम गर्न अनुमति दिनेछ ।

डिसेम्बरमा आफ्नो कार्यभार सम्हालेपछि जर्मनीका चान्सलर ओलाफ स्कोल्जले घोषणा गरेका थिए- “जर्मनी एक आप्रवासी देश हो । हामीले आफैलाई बुझ्ने समय आएको छ। त्यसैले, आप्रवासीहरूलाई जर्मन नागरिक बन्न सजिलो बनाउने समय आएको छ।”

नयाँ जर्मन प्रशासनले प्रत्येक वर्ष चार लाख योग्य कामदारहरू आकर्षित गर्ने वाचा गरेको थियो । र जुनमा जर्मनीले आवासीय अनुमति नभएपनि आफ्नो देशमा आकर्षित आप्रवासीहरूलाई एकीकरण र व्यावसायिक भाषा पाठ्यक्रमहरूमा सजिलो पहुँच गर्न अनुमति दिने योजनालाई अनुमोदन गर्यो ।

जुलाईमा अर्को सुधार योजना अगाडि सारियो जसले विदेशीहरूलाई जर्मनी आउन अनुमति दिन्छ । तर यदि उनीहरूले कामको अनुभव र देशमा रोजगारी सम्झौताको प्रमाण दिन सफल भएमा मात्रै । जर्मनीले पनि दक्ष कामदार आकर्षित गर्न अष्ट्रेलिया र क्यानडाजस्तै प्वाइन्ट प्रणाली स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

दक्षिणी युरोपमा, इटालीले नागरिकहरु छिटो बुढ्यौलीमा पुग्ने समस्या भोगिरहेको छ । त्यसैले आप्रवासी जनसंख्याको ठूलो प्रयोग गर्र्दै आएको छ । विशेष गरी कृषि क्षेत्र, निर्माण, होटल र रेस्टुरेन्ट उद्योगहरूमा कम सीप भएका कामहरूका लागि ईटाली गन्तब्य बनेको छ । इटालीमा वृद्धहरूको लागि घरमा काम गर्ने महिलाहरूलाई विशिष्ट निवास अनुमति दिने गरिन्छ । तर ईटालीमा घरमा काम गर्नेहरुलाई ज्यादै न्युन तलब र सुविधा दिने गरिएको छ ।

उता पोर्चुगलले होटेल, रेस्टुरेन्ट र खासगरि कृषि कामदारका रुपमा लाखौं आप्रवाशीलाई आवाश दिने गरेको छ । पोर्चुगलको कृषि क्षेत्र लगभग आप्रवाशी कामदारलेनै धानेको छ । त्यहाँ कृषि क्षेत्रका एजेन्टहरुले अफ्रिका र एशियाबाट ठूलो मात्रामा हरेक वर्ष कामदार ल्याउने गरेका छन् । कृषि कामदार ठूलो मात्रामा ल्याउने देशमध्ये ईटालीपनि हो ।

तर इटालीको “सेलेक्टेड अध्यागमन” को नीतिलाई हालसालै नियुक्त चरम दक्षिणपन्थी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीको नयाँ सरकारले चुनौती दिन सक्छ । किनभने यो पार्टीले अध्यागमनको खुलेर विरोध गर्दछ।