सोमबार, मंसिर १९, २०७९

बुढा नेता, पुराना दल ? ‘नो नट अगेन’

सरोज बराल / ईनरुवा२०७९ कार्तिक २४ गते २२:४७

आम निर्वाचनको मिति जति नजिकिंदै गएपनि आम जनतामा चुनावले कुनै रौनक ल्याउन सकेको छैन । जनतामा निरासा व्याप्त छ । उनीहरु उम्मेदवार आउँदा “हुन्छ, भोट दिन्छु” भने पनि “भोट दिएर के हुन्छ र ? केका लागि भोट दिनु ?” भन्ने मनस्थितिमा छन् ।

हुन पनि हो । वास्तवमा राजनैतिक दलहरुले देश र जनताको लागि गरेको के छ र ? दलहरुलाई यो प्रश्न गर्‍यो भने, नेपाली काँग्रेसले भन्ने गरेको छ, “००७ सालको क्रान्ति हामीले गर्‍यौं । ०४६ सालको प्रथम जनआन्दोलन र ०६२६३ को तेश्रो जनआन्दोलन हाम्रो नेतृत्वमा भयो । यत्रो क्रान्ति र परिवर्तनको नेतृत्व गरेको देशको सबैभन्दा पुरानो पार्टी भएकोले हामीलाई भोट दिनुहोस् ।”

त्यसैगरी नेकपा (एमाले) भन्ने गर्छ, “०४६ सालको आन्दोलन हामीले गर्दा सफल भयो । ०६२६३ को आन्दोलनको सफलतामा पनि हाम्रो प्रत्यक्ष भुमिका रहेको छ । त्यसकारण हामीलाई भोट दिनुहोस् ।”

उता नेकपा (एमाओवादी) पनि यस्तै गफ दिनलाई खप्पिस छ । उसको भनाइ रहन्छ, “०६२६३ को जनआन्दोलन सफल हुन हामीले गरेको १० वर्षे जनयुद्धको कारणले सफल भएको हो । जनयुद्धको जगमा टेकेर भएको १९ दिन जनआन्दोलनले नेपालको सामन्ती राजतन्त्र फ्याँकिएर गणतन्त्र ल्याइएको हो । यो परिवर्तन जोगाउनलाई पनि हामीलाई भोट दिनुहोस् ।”

यो माथि उल्लेख भएको परिवर्तनले ति पार्टीका नेताहरु त निर्वाचित भएर संसदमा पुगे । कोही प्रधानमन्त्री त कोही मन्त्री बने । त्यो परिवर्तनबाट, त्यो आन्दोलनमा जनता सरिक भएर, कतिपय जनताहरु सहिद भएर आएको परिवर्तनले जनताले चाहिं पायो के ? जनताले देशमा भएको परिवर्तनको प्रतिफल के पाए त ?

कसैकसैले “यति लेख्न र बोल्न पाएको पनि यही दलहरुको नेतृत्वले ल्याएको परिवर्तनले सम्भव बनाएको हो । नत्र यति लेख्न बोल्न कहाँ पाइन्थ्यो र ?” भन्ने गरेका छन् । म यहाँ भनिरहेको छु, “आम जनताले के पाए ?”

बाँकि रह्यो मेरो लेख्ने र बोल्ने अधिकार । अहिले पनि मेरो बोल्ने र लेख्ने अधिकार कति हो भन्ने कानुनले निर्दिष्ट गरेको छ । कति बोल्न पाउने र कति बोल्न नपाउने भन्ने मलाई जानकारी छ । पहिले पनि के कति बोल्न पाउने भन्ने कानुनले निर्दिष्ट गरेको हुन्थ्यो । त्यति बोल्न पाइन्थ्यो जति कानुनले अनुमति दिएको हुन्थ्यो ।

यहाँ परिवर्तनको कुरा गर्ने बित्तिकै दलहरु भौतिक विकासका कुरा गर्छन् र भन्छन्, “विकास भनेको आजको भोलि हुने कुरो होइन, त्यसको लागि समय लाग्छ ।”

म भौतिक विकासको कुरा खोजिरहेको छैन । पेशाले म शिक्षक हुँ र यति सामान्य कुरा म राम्रोसँग बुझ्दछु । मैले खोजेको कानुनले निर्दिष्ट गरेको शासन हो । कानुनको शासन मात्र असल शासन हुनसक्छ । कानूनको शासनले मात्र जनताको हित गर्छ । तर हाम्रा नेताहरुमा यति गर्दा हुन्छ भन्ने जानकारी पनि छैन वा गर्ने चाहना छैन । उनीहरुमा एउटै चाहना छ, उनीहरुको सत्तामा हालीमुहाली रहिरहोस् ।

२०४६ सालदेखि कांग्रेस र एमालेहरुको सत्तामा हालीमुहाली चलिरहेको छ । बारम्बार तिनै नेताहरु निर्वाचित भएका छन् । बारम्बार मन्त्री भएका छन् । तर जनताको पक्षमा अहिलेसम्म कुन ऐन नियम बनेर लागू भएको छ ? केही पनि छैन ।

सरकारी विद्यालयहरुको शिक्षालाई तहसनहस पारिएको छ । शिक्षक, विद्यार्थीहरुलाई राजनीतिमा सकृय गराएर निजि क्षेत्रको विद्यालयहरुलाई अघि बढाए । निजि विद्यालयहरुलाई अलग्गै नियम कानुनको परिधिभित्र नराखी कम्पनी बनाएर कम्पनी संचालकहरुको मनोमानी गर्ने ठाउँ बनाए । कम्पनी बनाएपछि त्यहाँको शुल्क, सेवा, सुविधाको सन्दर्भमा कसैले केही नबोल्ने ठाउँ बनाए र पछिल्लो समयमा नेताहरुले लगानी गरेर उनीहरुको कालो धनलाई सेतो बनाउन निजि विद्यालयलाई प्रयोग गर्न थाले ।

यतिबेला निशुल्क भनिएको सरकारी विद्यालयहरुमा विद्यार्थीहरुको अभाव हुन थालेको छ । आम जनताका छोराछोरीलाई सकिनसकि निजि विद्यालय पठाउने अवस्था आएको छ । सरकारी विद्यालय र निजि विद्यालय पढेका आधारमा विद्यार्थीहरुको वर्गीकरण भएको अवस्था अहिले देखिएको छ ।

स्वास्थ्य सुविधाको अवस्था त्यस्तै छ । सरकारी अस्पतालमा डाक्टरहरु नबस्ने, स्वास्थ्यकेन्द्र र स्वास्थ्य चौकीहरुमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति हाजिरी गर्न र तलव बुझ्न मात्र हुने गरेको पाइन्छ । प्रायजसो डक्टर र स्वास्थ्यकर्मीहरु निजि नर्सिङ होम र निजि अस्पतालहरुमा हुने गर्दछन् । सरकारी अस्पतालहरुमा भएका स्वास्थ्य सामग्रीहरु नहुने, भएको पनि चाँडो बिग्रने र जनताले सुविधा नपाउने स्थिति छ । सामान्य उपचारको लागि पनि मानिसहरु क्लिनिक, नर्सिङ होम वा निजि अस्पताल जानुपर्दछ ।

देशलाई कुनै प्रकारले काम नलाग्ने नेताहरु आफ्नो उपचारको लागि करोडौं खर्च गरेर विदेश जाने गरेका छन् । जनताले चाहिं कुनै सुविधा पाएका छैनन् । जनताले स्वास्थ्य सुविधा लिन बिमा गर्नुपर्छ । बिमाबाट उपचार हुने ठाउँमा उपचारको लागि चाहिने स्वास्थ्य सामग्रीहरु पनि छैन र आवस्यक औषधि पनि छैन । सिटीस्क्यान, एमआरआइ इत्यादि गर्नुपर्‍यो भने निजिमा गएर पैसा तिरेरै गर्नुपर्ने र आवस्यक औषधि किन्नुपर्ने अवस्था छ ।

जनताको लागि आधारभूत आवस्यकतामा पर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य त निशुल्क गराउन नसक्नेहरुलाई के को आधारमा भोट दिनुपर्ने हो ? सरकार आफैंले पनि अंग्रेजी माध्यमको विद्यालय चलाउन सक्छ । त्यसैगरी सरकारी अस्पतालको अवस्थालाई सुधार गरेर हरेक उपचार निशुल्क गर्न किन सक्दैन ? किनकि जनताको भावनामाथि खेलबाड गर्दै यी राजनैतिक दलहरुलाई राजनितिमा एकलौटी खुट्टो घुमाउनु छ ।

नेपालको राजनितिमा अब यी बुढा पुराना नेता र पार्टीहरु दुवैको काम छैन । कमसेकम देशमा कानुनको शासन कायम गर्न, देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएर जवाफदेही नेतृत्वलाई स्थापित गर्नका लागि पनि अहिलेका नेता र पार्टीहरुलाई “नो, नट अगेन” भन्दै पन्छाउनु जरुरी भएको छ । दलहरुलेनै आफूलाई असक्षम सावित गरिसकेका छन् ।

बरालका यस अघिका लेखहरु :

सामुदायिक विद्यालयको पढाइ निजि सरह बनाउन “हायर एण्ड फायर” को अधिकार

नेताहरुको कालो धनलाई सेतो बनाउन शिक्षण संस्था सजिलो माध्यम

हरेक तहका न्यायाधीश कुनै न कुनै राजनितिक दलको नजिक

कमरेड ‘जय नेपाल’

तपाइँको प्रतिक्रिया