सोमबार, मंसिर १९, २०७९

एनआरएनको धन केन्द्रिय पदाधिकारीको मनपरी

नेपालप्लस संवाददाता / काठमाडौं२०७९ कार्तिक २७ गते १९:०५

मंगलवार राति दिपायल केन्द्रविन्दु भएर ५ दशमलव ७ म्याग्निच्युटको भूकम्प गयो । डोटीमा भूकम्पले घर भत्किँदा ६ जनाको मृत्यु र ५ जना घाइते भए । सरकारले तिनकोलागि उचित ब्यवस्था गर्दै थियो । पस्चिम प्रदेश खटिएकै थियो । तर भूकम्प गएको तीनदिनपनि नहुँदै गैर आवासीय नेपाली संघकी कार्यकारी अध्यक्ष रवीना थापा हुर्रिंदै पस्चिम नेपाल पुगेर राहतको घोषणा गरिन् । राहत घोषणा उनले आफ्नो पकेटबाट गरिनन् । राहत घोषणा गर्ने कि नगर्ने, कति घोषणा गर्ने भनेर एनआरएनएको केन्द्र, पदाधिकारी र केन्द्रिय सचिवालयमापनि कुनै बैठक बसेन । कार्यकारी अध्यक्षता लिएको पहिलो बैठकनै भंग भएपछि उनले कहिंकतैबाट पास नगराई, छलफलनै नगरि पस्चिम नेपाल पुगेर ब्यक्तिगत संपत्तीझैं राहत घोषणा गरिन् ।

यो भयंकर ठूलो भूकम्पपनि थिएन । सयौं घरबार भत्किएर सरकारी नियन्त्रण बाहिर पुगेको घटनापनि होइन । सरकार चुपलागेर बसेकोपनि होइन । प्रधानमन्त्रीलेनै उक्त भूकम्पमा परेकालाई उचित हेरचाह र राहत दिन निर्देशन दिएको खबर बाहिरिईसकेको थियो । संघिय देश भएकाले प्रदेश सरकारपनि परिचालित थियो । तर सरकारको आँखा नताकि, प्रदेश सरकारको काम नहेरि र राहत सामाग्रि दिनुपर्ने हो कि होइन नहेरिकनै एनआरएनए अध्यक्ष रवीना थापाले किन हतारमा राहत घोषणा गरिन् ? एनआरएनएकै पदाधिकारीहरु भन्छन् ‘यो ब्यक्तिगत प्रचारबाजीकालागि हो । यो मामाको धन फुपुको श्राद्द’ हो ।

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को सचिवालय धान्ने, कर्मचारीको तलब दिने र केन्द्रिय पदाधिकारीले खर्च र दान बोल्ने सबैका दाता आम गैरआवासीय नेपाली हुन् । त्यो स्रोतको आधार भनेको विश्वभरि फैलिएका राष्ट्रिय समन्वय समिति (एनआरएनए एनसिसी) हुन् । अहिले ति राष्ट्रिय समन्वय समितिहरुसित केन्द्रको संवन्ध लगभग काटिएको जस्तै छ । तीन जना अध्यक्ष भएपनि राष्ट्रिय समन्वय समितिसित तिनले सम्पर्क गरेका छैनन् । तिनका समस्या, गुनासा र हालखबरसम्म सुन्ने फुर्सद र जाँघर छैन । तर तिनले तिरेको सदस्यता बापतको रकम भने यसरि मनपरि घोषणा गर्न थालिएको छ ।

एनआरएनए परोपकारी संस्था हो । यसले परोपकारि काम गर्छ । र परोपकारी काम गर्नैकालागि एनआरएनएको छुट्टै परोपकारि कोष बनाइएको छ ‘एनआरएनए फाउण्डेशन’। एनआरएनएले परोपकारका काम त्यहि कोषमार्फत् गर्ने भनिएको हो । यसरि पदाधिकारी, अध्यक्षले मनपरि संस्थाको कोषबाट रकम बाँड्दै, घोषणा गर्दै हिंड्ने हो भने किन चाहियो एनआरएनए परोपकारि कोष ?

मातृभूमिमा कुनै दैवीप्रकोप वा महामारी फैलियो । देशले, सरकारले वा स्थानिय निकायले धान्नै सकेनन् । त्यसमा प्रवाशका सबै नेपाली, सबै संघसंस्थाले हालेमालो गर्नै पर्छ । तर भूकम्प गएको ७२ घण्टापनि नहुँदै हतार हतारमा संस्थाको रकम यति दिन्छु र उति दिन्छु भन्दै हिंड्नुको अर्थ के हो ? के नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारले आफूले धान्नै नसक्ने बिपत्ति आइलाग्यो भने प्रवाशका नेपालीसमक्ष आर्थिक सहयोगको याचना, आव्हान गर्दैनन् ? कुनैपनि सामाजिक संस्थाको रकम घोषणा गर्नु अघि सहयोग मागेको हुनुपर्दैन ? त्यो रकम कहाँ, कस्तो क्षेत्रमा र कुन अवस्थामा खर्च गर्ने हो भन्ने यकिन हुनुपर्दैन ? कसैलाइ पत्रपत्रिकामा यति बाँड्यो भनेर आफ्नो नाम पढ्न मन लाग्यो, भाषण गर्न मन लाग्यो भन्दैमा सामाजिक संस्थाको रकम आफूखुशि घोषणा गर्न मिल्छ ?

त्यति मात्रै होइन, कार्यकारी अध्यक्ष रविना थापा धनगढीमा रहेका कमैया मुक्त बालबालिका समस्याका बारेमा छलफल गर्न भन्दै कन्चनपुरको जनभावना आधारभूत विद्यालय पुगिन् । विद्यालयका प्राधानध्यापक पुष्प भट्टसित भेटिन् । विहिवार थापाले ‘गैरआवासीय नेपाली संघले मुख्य रुपमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथामिकतामा राखेर गतिविधि संचालन गरेको र आगामी दिन बालबालिकाको शिक्षाको लागि आवश्यक सहयोग गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाईन् । हो यो प्रतिबद्दता के हो ? एनआरएनएको संस्थागत नाम लिने र प्रतिबद्दता बाँड्दै हिंड्ने ? छ महिने अध्यक्ष बन्दै गाउँ गाउँ डुलेर प्रतिबद्दता बाँड्ने र त्यसको सामाजिक, आर्थिक जिम्मेवारी एनआरएनएले लिने ? सं महिने अध्यक्षले बाँडेका प्रतिबद्दता आम गैर आवासीय नेपाली, तिनको संस्थाले पुरा गर्नुपर्ने ? संस्थागत निर्णयबिना यस्ता प्रतिबद्दता बाँडै हिंड्न पाइन्छ ? मिल्छ ?

सूदुरपस्चिममा गएको भूकप पिडितको संख्या दर्जनौं पनि होइन । प्रदेश सरकारले समाधान गर्न नसक्ने समस्यापनि होइन । र त्यहाँ सहयोग गर्नकालागि एनआरएनएको कुनैपनि निकायमा छलफल वा बैठक बसेकोपनि छैन । जहाँ सहयोगको खाँचोनै महसुस गरिएको छैन । सहयोग मागिएकै छैन त्यहाँ मनखुशि गएर राहत घोषणा गर्दा ब्यक्तिगत प्रचार त होला तर संस्थालाई भने घाटा पर्ने पदाधिकारीहरुनै बताउँछन् ।

“जे पर्दापनि एनआरएनए छ, दिन्छ भन्ने गलत सन्देश जान्छ । र पद लिएपछि आफूखुशि संस्थाको पैसा खर्च गरेर ब्यक्तिगत लाभ, निकटता र प्रचार गर्ने गलत परिपाटी बस्छ” एनआरएनएका एक पदाधिकारीले नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्दै भने ।

गत महाध्धिवेशनमा तीन जना अध्यक्ष सहमतिमा बनेकाले एनआरएनएका हरेक काम, निर्णयमा सहमति हुनैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति अहिले छ । एक कार्यकालकालागि संशोधित विधान, कार्यबिधि र नियमावली हरेकमा ‘सहमतिका आधारमा गर्ने’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर कार्यकारी अधिकार लिएको पहिलो बैठकदेखिनै रवीना थापाले केन्द्रिय सदस्य मनोनयन देखि फेरि राहत घोषणामा मनपरि र हठ लिन शुरु गरेको भनाई पदाधिकारीहरुको छ ।

सहमति, समन्वय र सहकार्य गत महाधिवेशनको न्युनतम आधार हो । तर यसलाई लत्याएर मनपरि घोषणा गर्न लागेपछि केन्द्रिय कार्यकारि सचिवालयले यस्ता सहमतिबेगरका निर्णयहरु पास नगर्न सक्ने अधिकार र संभावनापनि छ । संस्थाका यस्ता निर्णयहरु लागु हुन अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयले पास गर्नुपर्छ ।

कार्यबिधि बन्दै

त्यसो त, अध्यक्षले कुन समयमा कुन कुन काम गर्नुपर्ने हो । उसकालागि के के अधिकार हो । अन्य पदाधिकारीका सिमा, अधिकार र बन्देजहरु के के हुन् भन्ने स्पष्ठ नहुँदापनि पदाधिकारीको मनोमानि चल्ने गरेको छ । एनआरएनएका सबै तहका पदाधिकारीको जिम्मेवारी, सिमा, काम, कर्तब्य र अधिकार तोकिएको कार्यबिधि हुने हो भने त्यसैका आधारमा चल्न बाध्य हुने थिए । त्यसको अभावमापनि कतिपय पदाधिकारीहरुले मनपरि गर्दै आएका हुन् । र कतिपयमा अनुबह्वको अभावपनि छ । अब भने त्यस्तो कार्यबिधि बन्ने भएको छ ।

त्यसकालागि एनआरएनएका उपाध्यक्ष महेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यबिधि बन्ने भएको हो । केन्द्रिय कार्यकारी सचिवालयले श्रेष्ठलाई त्यसको जिम्मेवारी सुम्पेको हो । गत आईईएसको बैठकबाट यसलाई पारिद गर्ने भनिएको थियो । तर उक्त पदाधिकारी बैठक अनुसचित कालसम्मकालागि रद्द भएको थियो ।

महेश श्रेष्ठले यो कार्यबिधि तयार गर्नकालागि नेपालको सरकारी पक्ष र अन्य क्षेत्रका विशेषज्ञसित छलफल गर्दै गृहकार्य थालेका छन् । यसकोलागि उनले विशेषज्ञहरुसहित छलफल र अध्ययन अगाडि बढाएको बताए ।

उनले भने “सरकारसित मिलेर काम गर्नुपर्ने भएकोले सरकारको उच्च निकायका विशेषज्ञसितपनि छलफल र अध्ययन थालेको छु । यो कार्यबिधि तयार पार्न संभवत तीन महिना लाग्ला । यसले हरेक पद, जिम्मेवारीमा रहने पदाधिकारीको सिमा, क्षेत्र, अधिकार लगायत सबै स्पष्ठ पार्ने आशा लिएका छौं” महेश श्रेष्ठले भने ।

तपाइँको प्रतिक्रिया