मध्यपूर्वमा नेपाली कामदार: असुरक्षा, विभेद र बढ्दो संवन्धबिच्छेद

नेपालले किन धेरै आप्रवासी कामदारहरू मध्यपूर्वमा पठाउँछ ?

दुर्व्यवहार र शोषणको सम्भावना भएता पनि मध्यपूर्वी देशहरूले हरेक वर्ष लाखौं नेपाली आप्रवासी कामदारहरूलाई आकर्षित गर्ने क्रम जारी छ।

४१ वर्षीय आप्रवासी कामदार कुमार थापा मध्यपूर्वमा नौ वर्ष श्रम गरेर २०१८ मा नेपाल फर्किएका थिए ।

साउदी अरेबियामा एक निर्माण कम्पनीमा काम गर्दै, उनले आफ्नो परिवारलाई लगभग १०० युरो (९८ डलर) पठाउन पर्याप्त बचत गर्थे । उक्त रकम छोराको पढाइका साथै सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा रहेको गृहनगरमा एउटा सानो घर बनाउन खर्च भएको थियो ।

समग्रमा, थापाको परिवारले मध्यपूर्वमा कमाएको आम्दानीबाट आरामदायी जीवन बिताउन सक्षम भएको थियो। तर उनको कथा सबैमा लागू हुने भन्दापनि धेरैमा तुलना गर्दा अपवाद छ। कामको खोजीमा यस क्षेत्रमा जाने धेरै नेपालीहरूले व्यापक दूर्ब्यवहार र शोषणको सामना गर्नुपरेको छ। कतिपयले आफ्नो ज्यान समेत गुमाउँछन् ।

सरकारको श्रम माइग्रेसन रिपोर्टको तथ्याङ्क अनुसार कम्तिमा ७,४६७ आप्रवासी कामदारहरू २००८ देखि विदेशमा मरेका छन्। ती मध्ये ७५० को मृत्यु २०१८ र २०१९ बीचमा रिपोर्ट गरिएको छ ।

यी तथ्याङ्कहरूले अनधिकृत च्यानलहरू मार्फत बसाइँ सर्ने कामदारहरू साथै भारतमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई समावेश गर्दैन।

‘काफला प्रणाली’ ले व्यापक दुरुपयोग सुनिश्चित

भर्ती एजेन्सीहरूले प्राय: सम्भावित आप्रवासी कामदारहरू खोज्न मध्यस्थकर्ताहरू खटाउँछन्। उनीहरूले नियमित रूपमा कामदारहरूलाई काममा लगाउन र उनीहरूलाई आकर्षक रोजगारी दिने वाचा गर्न धोका वा जबरजस्ती प्रयोग गर्छन्।

जबकि होस्ट देशहरूलेनै सामान्यतया रोजगारदाताहरूलाई भर्ती शुल्क तिर्न आवश्यक हुन्छ । तर ति एजेन्टहरुले त्यो लागत कामदारहरूलाई तिर्न लगाउँछन् । कामदारहरुले त्यो तिर्न ऋण लिन्छन् । त्यसपछि कामदारहरूले आफ्नो मूल देश छोड्नु अघि नै हजारौं यूरो ऋणको बोझ लिएर काम गर्ने देश जान्छन् ।

तिनीहरू काम गर्ने देशमा अवतरण गरेदेखि आफ्नो आवागमन र स्वतन्त्रतामा कडा प्रतिबन्धको अधीनमा हुन्छन् । “काफाला” वा प्रायोजन प्रणाली (वा रकम हालिदिने ब्यक्ति वा संस्था) को एक भागको रूपमा । त्यसले रोजगारदाताहरूलाई आप्रवासी कामदारहरूको रोजगारी र अध्यागमन स्थितिमा पूर्ण नियन्त्रण दिन्छ ।

यो प्रणाली इराक बाहेक सबै अरब खाडी देशहरूका साथै जोर्डन र लेबनानमा लागू छ।

रोजगारदाताहरूले नियमित रूपमा कामदारहरूको राहदानी, भिसा र फोनहरू जफत गर्छन् । र कहिलेकाहीं उनीहरूको तलब घटाउँछन् वा रोक्छन्। घरेलु कामदारहरू घरमै सीमित छन् भने निर्माण र औद्योगिक स्थलहरूमा परिश्रम गर्ने मजदुरहरू साना र भीडभाड भएको छात्रावासमा बस्छन् ।

धेरै महिला घरेलु कामदारहरूले यौन हिंसा लगायत दुर्व्यवहारको सामना गरिरहँदा लैङ्गिक आधारमा भेदभाव व्याप्त छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर

शोषणको जोखिम र सम्भाव्यताका बाबजुद पनि मध्यपूर्वी देशहरूले प्रत्येक वर्ष लाखौं नेपाली आप्रवासी कामदारहरूलाई आकर्षित गर्ने क्रम जारी छ। गत वर्ष मात्रै ६ लाख २० हजार नेपाली कामदार यस क्षेत्रमा गएका थिए ।

किनभने कतारका कामहरूले प्रायः नेपालका कामहरूले भन्दा बढी तलब दिन्छन् ।
त्यसपछि धेरै कामदारहरूले रेमिट्यान्स घर पठाउँछन्, जुन अहिले राष्ट्रको कुल आर्थिक उत्पादनको २५ प्रतिशत हो । नेपाल अहिले विश्वको पाँचौं सबैभन्दा रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्र हो । रेमिट्यान्सले ठूलो संख्यामा घरपरिवारलाई गरिबीबाट बाहिर निकालेको छ ।

देशले विगत एक दशकमा राजनीतिक अस्थिरताको सामना गर्नुपरेको भए पनि बाहिरी नगदको यो प्रवाहले लामो समयदेखि अर्थतन्त्रलाई चलायमान राखेको छ।

रेमिट्यान्समा उच्च निर्भरताको अर्थ यी देशहरूमा बसाइँसराइलाई असर गर्ने र नेपालमा नगदको प्रवाहमा असर पार्ने उपायहरू अवलम्बन गर्न सरकार सजग रहेको हो ।

कामदार भर्ती एजेन्सीहरूले पनि आफ्ना गतिविधिहरू प्रतिबन्धित नहुने सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारलाई लबिङ गर्छन् ।

“वैदेशिक रोजगार ऐनले भर्ती गर्नेहरूको व्यवसायलाई सुरक्षित राखेको छ। ती कम्पनीहरूले कामदारहरूको अधिकारको सम्मान गर्छन् वा गर्दैनन् वा कामदारहरूलाई उनीहरूको सम्झौतामा उल्लेख गरिएको भन्दा फरक, कम पारिश्रमिकको काम प्रस्ताव गरेको छ छैन कुनै वास्ता गर्दैनन्” आप्रवासी कामदारको अधिकारका लागि काम गर्ने गैरसरकारी संस्था प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पीएनसीसी) का अध्यक्ष प्रसाद कार्कीले डीडब्लुलाई भने।

मजदुरको अधिकार चर्चामा

कतारले यही महिना २०२२ फिफा विश्वकप आयोजना गरिरहेको बेला आप्रवासी कामदारमाथि हुने दुर्व्यवहारको मुद्दाबारे फेरि अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान केन्द्रित भएको छ।

रिपोर्टहरूले हजारौं कामदारहरूले टूर्नामेंटको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न कठोर परिस्थितिमा परिश्रम गरेको उल्लेख गरेका छन् । स्टेडियमहरू, सडकहरू र होटलहरू लगायत निर्माण गर्दा गर्मीका कारण उत्पन्न मृत्यु र चोटपटकबाट पीडित छन् ।

कतारमा कार्यरत श्रमशक्तिको ठूलो बहग नेपाली कामदारले ओगटेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको जुलाई २०२२ को तथ्यांक अनुसार खाडी देशमा बसोबास गर्ने करिब २७ लाख मानिसमध्ये नेपालीहरू करिब चार लाख ३२ हजार वा कुल जनसंख्याको १६ प्रतिशत हो । तीमध्ये अधिकांश निर्माण स्थलहरूमा कार्यरत छन्।

बढ्दो विश्वव्यापी छानबिनको मागका बीचमा केही खाडी देशहरूले प्रणालीमा सीमित सुधारहरू लागू गर्न थालेका छन्, जस्तै कामदारहरूलाई निश्चित अवधि पछि काम स्थानान्तरण गर्न अनुमति दिने र आफ्नो देश फर्कन प्रतिबन्धहरू कम गर्ने।

अझै पनि, कामदार र अधिकार समूहहरू जागिर परिवर्तन गर्न चाहने धेरैले रोजगारदाता र नोकरशाही ढिलाइबाट धम्कीको सामना गरेको बताउँछन् । तिनले गरेको उपायहरूले घरेलु कामदारहरूको सुरक्षा धेरै गर्दैन ।

ठूलो मानवीय लागत

नेपाल बृहत् बाह्य आप्रवासन र रेमिटेन्समा निर्भर अर्थतन्त्र हो । तिनीहरूको सामाजिक-आर्थिक लाभहरूको बाबजुद ठूलो मानवीय मूल्य छ कतारको रोजगारमा वा आप्रवासी नेपालीमा । यस प्रणालीले राष्ट्रको सामाजिक संरचनालाई बाधा पुर्‍याइरहेको छ भन्ने चिन्ताको विषय बनेको छ ।

धेरैले आफ्नो जीवनसाथी छोडेर लामो समयसम्म विदेशमा काम गर्छन् र त्यसैले गर्दा सम्बन्धविच्छेदको दर बढेको छ ।

यसले पारम्परिक संयुक्त परिवारहरूबाट साना परिवारहरूमा परिवर्तनको गति पनि बढाईदिएको छ, जसको परिणामस्वरूप धेरै वृद्धहरूलाई विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रहरूमा, कुनै पनि हेरचाहकर्ता बिना छोडिएको छ ।

आप्रवासी कामदारहरूको सुधारका लागि काम गर्ने संस्था पौरखी नेपालकी सह-संस्थापक मञ्जु गुरुङले भनिन्, ‘बसाइँसराइ प्राकृतिक प्रक्रिया हो र यो छनोट हो। तर यसले व्यक्तिको जीवनमा के ल्याउँछ भन्ने बारे सबैलाई जानकारी हुनुपर्छ।”

(जर्मनीबाट प्रकाशित हुने डि ड्ब्ल्यु न्युजमा ‘ह्वाई नेपाल सेन्ड्स सो मेनी माईग्रेन्ट वर्कर्श टु मिडल ईस्ट’ अर्थात् ‘नेपालले किन धेरै आप्रवासी कामदारहरू मध्यपूर्वमा पठाउँछ ?’ शिर्षकमा प्रकाशित आलेखको नेपाली भावानुवाद। यसमा केहि सामाग्रि सोहि शिर्षकमा फ्रंस २४ द्वारा प्रशारित टिभी कार्यक्रमबाटपनि लिईएको छ । -संपादक)